काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको ०८० असार २८ गतेको इजलासले समलिङ्गी विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको दर्ताद्वारा विवाह गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
आदेशमा सर्वोच्च अदालतले असार १३ गते गरेको आदेशमा विपक्षीको नाममा विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई विपक्षी नबनाइएको भन्दै विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ (१) मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत दर्ताद्वारा विवाह दर्ता गराउन मिलेन ।’
न्यायाधीश मैनालीको आदेशप्रति निलहिरा समाजका पूर्व अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले सर्वोच्चको आदेश हुँदाहुँदै पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकाले आफूहरू निरास भएको बताउनु भयो । पन्तले जिल्ला अदालतको फैसलाविरूद्ध आफूहरू पुनः सर्वोच्च अदालत जाने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि गत असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह दर्ता गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको ०८० असर १३ गते बसेको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै समलिङ्गी विवाह गर्ने जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको जनाएको थियो ।