मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाको नेतृत्वमा असार २४ गते रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृहको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनटोलीले बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरू आधरभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अनुगमन टोलीमा कानुन सचिवको नेतृत्वमा पूर्व एआइजीद्धय सुरेन्द्रबहादुर शाह, एआईजी बमबहादुर भण्डारी, इन्सेकका निवर्तमान कार्यसमिती सदस्य शोभाखर बुढाथोकी, आन्तरीक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सीता घिमिरे, इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसी सहितको टोलीले बालसुधार गृहको अनुगमन गरेका हुन् ।
अनुगमनका क्रममा बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने शिक्षाको अधिकार, कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, मनोरञ्जनको अधिकार, पोषणयुक्त खाना खान पाउने अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, न्यायाधीश समक्ष बयान दिन सक्नेलगायतका अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ ।
यसैगरी, बाल न्यायका कुरा गरेपनि सकारात्मक सोच सम्बन्धी शिक्षा, मनोविमर्श सेवालगायतका सेवाबाट समेत बञ्चित भएको पाइएको छ । १६ वर्ष उमेरका बालकहरूलाई १६ वर्ष ८ महिनासम्म कैद सजाय तोकिएका कारण बालकहरूको मनोवल खस्किनुका साथै नकारात्मक सोच बढेको पाइयो ।
अधिकांश बालकहरूलाई आफू कुन मुद्दामा थुनामा भएको भन्ने जानकारी भए पनि आफ्नो मुद्दा हेर्ने आफूले रोजेको कानुन व्यवसायी राख्न पाउने, मुद्दाका विषयमा पुनरावेदन गर्न पाउने लगायतका अधिकारका विषयमा वेखबर रहेको पाइयो ।
छलफलका क्रममा बालकहरूले अन्य क्षेत्रमा बालन्याय अधिकृत मार्फत हामीजस्ता थुनुवाहरूको आचरण र व्यवहार अनुसार सजाय कम गर्नका लागि सिफारिस पाइन्छ भन्ने सुनेको भएपनि हामी कहाँ बाल न्याय अधिकृत नियुक्ति हुन नसकेको भन्दै कहिले हामीले न्याय पाउन सक्छौ भन्ने जिज्ञाशा राखेका थिए ।
बालसुधार गृहको क्षमता ४० जनाको भएपनि कानुनको विवादमा परेका ६८ जना बालकहरु रहेका छन् । जसमध्ये ३४ जना कैदी र ३४ जना थुनुवाहरू रहेको बालसुधार गृहका प्रमुख कल्पना अर्यालले बताउनु भयो ।
बाल सुधार गृहमा बलात्कार कसुरमा ३८ जना बलात्कार प्रयासमा एक जना, लागु औषध तीन जना, कर्तव्य ज्यान पाँच जना चोरी तीन जना, डाँका चोरी तीन जना रहेका छन् । जसमा दुई जन भारतीय रहेको कल्पना अर्यालले बताउनु भयो ।
प्रमुख अर्यालले बालसुधारगृहको अवस्थाका विषयमा पटक पटक सम्बन्धित निकाय जानकारी गराएको भएपनि सुनुवाइ नभएको बताउनु भयो ।
बालकहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विभिन्न स्थानीय तह, नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर जिल्लाका १६ ओटै स्थानीय तहले खाजा खुवाइ दिएको बताउनु भयो ।
बालकहरूमा सङ्क्रमण, दाद, लुतो, चिकेनपक्स, नशाका समस्याहरू, आँखामा समस्या, पाइल्स र हाइड्रोशिल जस्ता समस्याहरूले दुख दिएको गर्मीको समयमा बस्न, सुत्नलाई पालो कुरेर सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
अनुगमनका क्रममा कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले बाल सुधार गृहको अवस्था नेपालका कारागारको भन्दा पनि कमजोर भएको बताउनु भयो ।थापाले बालमैत्री न्यायको उद्देश्य बोकेर स्थापना भएका बालसुधारको अवस्था देख्दा दुखित बनाएको भन्दै १६ वर्षको बालकलाई १६ वर्ष कैद सजाय गर्ने कुरा बाल न्यायको हिसाबले बालन्यायमैत्री हुन नसकेको बताउनु भयो ।
बालसुधार गृहको सवालमा प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारका जिम्मेवार निकायहरू पनि चुकेकोले यो विषयमा जवाफदेही बन्ने गरी प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने र मन्त्री सहितलाई बालसुधार गृहको अनुगमन गराए अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।
पूर्व प्रहरीका एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले बालसुधार गृहलाई बालमैत्री न्याय दिलाउने कुरामा सरकार सम्वेदनशील नदेखिएकोले सरकारलाई जवाफदेही बनाइ बालकहरूको बालमनो विज्ञान बुझेर मनोपरामर्श सेवामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का पूर्व प्रहरीका एआईजी बमबहादुर भण्डारीले बालसुधार गृहका बालकहरूको आधारभूत आवश्यकताका विषयमा राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभ यो ।
मानव अधिकारकर्मी शोभाखर बुढाथोकीले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको भएकोले आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बालसुधार गृहसुधार गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भए पनि सुधार गृह यातना गृह जस्तो भएकोले यसको सुधारमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउन भयो ।
नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्षमुनीका सबैलाई बालबालिका भनि परिभाषित गरेको भएपनि भैरहवास्थित बालसुधार गृहमा अहिले कानुनको विवादमा परेका १८ वर्ष माथि उमेर समूहका १३ जना बालकहरू रहेका छन् । बालसुधार गृहमा ११ वर्षदेखि २६ वर्ष उमेर समूहका बालकहरू रहेका छन् ।