दिनहुँ मेलापात, खेती, गरेर ताजा अन्न तरकारी उब्जाएको झल्झली याद आउँछ । तिरु, गोगने र हाकुको लेकमा हुर्केकी बुटी तामाङले लेकाली जनजीवन छाडेर यसरी भौतारिनु पर्ला भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको पनि थिएन ।
“साँच्चै विपदको पत्तो नपाइकन आउँछ भन्थे हो रहेछ, ०७२ वैशाखको भूकम्पको कारण गोगने गाउँ छाडेको पनि आठ वर्ष बित्यो । जीविकाको आधार स्तम्भ गल्याम्मै ढलेको त्यो कालो दिन सम्झने बित्तिकै मनमा छटपटी चल्न सुरु हुन्छ ।” बुटी तामाङको भनाइ छ ।
भूकम्पले आवासको अधिकार लुट्यो । यति धेरै समयमा पनि धेरै परिवारले सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन् । “अहिले पनि हावाहुरी, आकाशमा कालो बादल लागेर मेघ गर्जन थाले पनि मनमा धेरैको डर पैदा हुन्छ ।” उहाँले थप्नुभयो ।
नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३७ मा मौलिक हक र कर्तब्यको आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनिएको छ ।
आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटिए पनि भूकम्पका कारण विस्थापित परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुँदा अझैसम्म अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् ।
आवास अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७५ मा पनि नेपालको संविधान बमोजिम आवास विहीन नेपालीलाई उपयुक्त सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउने उल्लेख छ ।
उत्तरगया गाउँपालिका-५ को खाल्टे बगरमा बस्दै आएका ७६ वर्षीय फुर्पा तामाङले भन्नुभयो, “यो वर्षको बर्खा कसरी काटिएला ? कठिन छ । चिसोका कारण यहाँ बस्दै आएका ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बालबालिका समस्यामा परेका छन् ।”
अर्का ज्येष्ठ नागरिक फुलमाया तामाङलाई पनि घर नभएकोले निकै पिरलो छ । भूकम्पले घरमात्र लगिदिएको भए हामी पनि घर बनाउथ्यौँ हाम्रो त जमिन पुरै बगायो कहाँ घर बनाउने ? एकीकृत बस्ती निर्माण हुने कुरा सुनेको धेरै भो जग्गा अधिग्रहण भएको पनि तीन वर्ष भयो खै कहिले घर बनाएर बस्ने ?
एकीकृत बस्ती निर्माण ढिलाइका कारण
नेपाल सरकारले भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापितहरूको एकीकृत बस्तीमा लैजाने भने पनि आठ वर्ष बित्न लाग्दा समेत एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु हुन नसक्दा सयौँ परिवार सुरक्षित आवास निर्माण हुन सकेन ।
भूकम्पका कारण आफनो बस्तीमा पहिरोले जोखिम बस्तीमा परेका कारण १ हजार १ सय परिवार विस्थापित भएका लाभग्राहीले अनुदान पाए पनि धेरैले सुरक्षित आवास निर्माण थालनी नै गर्न सकेनन् । जसका कारण भूकम्पले विस्थापितको सुरक्षित आवासको हक अझै सुरक्षित हुन सकेन भने यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, महिला आठ वर्षसम्म टिनको छाप्रोमै असुरक्षित तवरले बस्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले भूगर्भविद गाउँगाउँमा पठाएर भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिम बस्ती पहिचानपछि जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्न थालिएको चार वर्ष बित्यो । सुरक्षित स्थानमा उपयुक्त जग्गा नपाएकोले अझै पनि आवास निर्माण अनुदान पाएका छैनन् । अधिकांश एकीकृत बस्तीका लागि बिस्तृत कार्यक्रम प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम ढिलाइ भएको छ । तिरु, माथिल्लो पैरे र बोगटीटारमा सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना रहेको पनि जिल्ला आयोजनाले जनाएको छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका कारण विस्थापित भएका तर आफ्नो नाममा कतै सुरक्षित घडेरीयोग्य जग्गा नभएकालाई सरकारले स्वेच्छिक स्थानान्तरणका लागि दुई लाख रुपियाँ घडेरी खरिदका लागि दिने नीतिमा छ ।
समस्याहरू
शिक्षाः पहिले गाउँमै विद्यालय थियो । स-साना बालबालिकाहरू सहजै विद्यालय जान्थे । साथीसँग पनि मिल्थे किनकी उता जातजाति, भाषा, भेष सबै मिल्थ्यो । विस्थापित भएपछि यहाँ बसेको ठाउँमा नजिक विद्यालय छैन । यहाँको विद्यालयमा बालबालिकाहरूका लागि नयाँ सुरुमा त विद्यालय जान मान्दैनथे । एक घण्टा हिँडेर पुग्ने विद्यालयहरू छन् तर साना बालबालिकाहरू हिँडेर त्यहाँ पुग्न मुस्किल छ । उत्तरगया गाउँपालिका-५, खाल्टे बगरमा रहेको विस्थापित क्याम्पमा मात्र ४ सय ३ बालबालिका छन् । तर त्यहाँ पढ्ने विद्यालय छैन । नजिकै विद्यलयको अभावले त्यहाँका बालबालिका विद्यालय आधारभूत शिक्षा लिन दैनिक दुई घण्टा हिँडेर पढ्नलाई विद्यालय पुग्छन् ।
यहाँका विस्थापित बालबालिकाहरू नजिकै विद्यालय नहुँदा नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका-१० स्थित रामचन्द्र आधारभूत विद्यालय र उत्तरगया आवासिय मावि तथा रसुवाको निलकण्ठ उमावि तथा ट्रिनिटी आवासीय विद्यालयमा पढ्न जाने गरेको विस्थापित क्याम्पका अगुवा बाबुराम लामाले बताउनु भयो ।
गत वर्ष उत्तरगया गाउँपालिकाको कार्यालय छेवैमा रहेको क्याम्पमा विद्यालय निर्माण थालनी गरे पनि कसैले रकम नदिएको लामाले बताउनु भयो । विस्थापितका बालबालिकाहरू पढ्नका लागि विस्थापित क्याम्पदेखि घण्टौँ टाढा रहेको विद्यालय धाउनु परेको खाल्टे क्याम्पका विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।
संविधानमा मौलिक हकको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर पनि व्यवहारमा भने बालबालिकाहरूले सहज रुपमा पढ्न नजिकमा विद्यालय छैन ।
स्वास्थ्यः संविधानकै मौलिक हकको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यन्वयन भएको छैन ।
‘जतिसुकै अधिकार कानुनले सुरक्षित गरे पनि यहाँका नागरिकले पाउने स्वास्य अधिकार पाउन सकेका छैनौँ । विस्थापित क्याम्पमा स्वास्थ्य संस्थाहरू छैनन् । टाढा पुगेर सेवा लिन समस्या छ’, विस्थापित क्याम्पमा बसेका मिठु लामाङले भन्नुभयो ।
जीविकोपार्जनमा समस्याः दैनिक गुजारा चलाउन समस्या नै समस्या छ । यहाँ सक्नेका लागि श्रम बेच्ने अवसर भने छ । खेती योग्य जमिन छ । अरुको जग्गामा काम गरेर केही महिना त खानेकुरा जुटाउँछन् तर ज्याला मजदुरी गरेर कमाउन नसक्नेले कसरी गुजारा चलाउने ? ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका परिवारमा जीविकाको स्रोत छैन ।
यहाँका अधिकांश विस्थापित ज्याला मजदुरी र अधियाँमा अरुको जग्गा कामएर जीविका चलाउँछन् । स्थानीय उत्तरगया गाउँपालिका-१ का वडा सदस्य पूर्ण घलेले भन्नुभयो, ‘जीविका चलाउने अन्य स्रोत छैन बिहान बेलुकी छाक टार्न धेरै परिवारलाइ धौ धौ छ ।’ यहाँका विस्थापित समुदायमा ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्न धौ धौ परेको वडा सदस्य घलेले उल्लेख गर्नुभयो ।
एकीकृत बस्तीमा घर बनेपनि बस्ती स्थानान्तरण भएनः सदरमुकाम धुन्चे जाने वा फर्कने क्रममा ठाडे गाउँबाट पारी तिर हेर्दा राताम्य घरहरू बनेको तिरु गाउँ देख्न सकिन्छ । त्यो हो तिरु एकीकृत बस्ती । त्यहाँ घर बनेको दुई वर्ष पुरा हुन लागेको छ ।
उत्तरगया गाउँपालिका-१ को तिरुमा एकीकृत बस्ती निर्माण भएपनि त्यहाँ बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेको छैन । उनीहरू अझै नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका बट्टारमा बस्दै आएका छन् ।
तिरु बस्दै आएका रमेश तामाङले भन्नुभयो, “यहाँको एकीकृत १ सय ६ ओटा निजी आवास निर्माण भएका छन् । अझै ४८ ओटा घर बनाउन बाँकी छ । एकीकृत बस्तीमा राम्रा घर बने पनि नजिकै अस्थायी टहरामा जोखिमयुक्त तवरले बस्दै आएका छन् । नयाँ घरमा कहिलेदेखि बस्न पाउने यस बारे अन्यौल छ” ।
तिरुमा सडक बाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, संग्रहालय, गोम्बा, निर्माण भएको पूर्व वडा अध्यक्ष बमबहादुर तामाङले बताउनु भयो । त्यहाँ एकीकृत बस्तीमा १ सय ६४ ओटा घर निर्माण हुनुपर्नेमा १ सय १८ ओटा मात्र घर बनेका छन् । घरहरू सबै दुई कोठाका छन् । शौचालय र भान्सा भने छैन । ४८ परिवारका लागि घर निर्माण हुन बाँकी र घर निर्माण सकेर मात्र कुन घरमा को बस्ने भनेर गोलाप्रथाबाट छुट्ट्याउने सहमति भएको छ । त्यसैले अहिले धेरै घर बनेपछि स्थानीय जोखिम युक्त तवरले टहरा तथा कटेरामा बस्दै आएका छन् । स्थानीय भन्छन्, “पारीपट्टीबाट हेर्दा चिटिक्क परेको घर देखिन्छ तर हामीले बस्न पाएका छैनौँ । बनेका घरमा पनि शौचालय र भान्सा कहाँ बनाउने हो ?”
प्रति परिवार आठ आना क्षेत्रफल जग्गा पाएको भएपछि उनीहरूको सम्बन्धित लाभग्राहीको नाममा जग्गा पास भएको छैन । विस्थापित समुदायका अगुवाहरूको संयुक्त नाममा सबै जग्गा पास भएको छ ।
तिरु र गोगने गाउँबाट मानिसहरू विस्थापित भएर बेत्रावती, बोगटीटार पुगे । पछि कोही नुवाकोटको बिदुर, बट्टार र राजधानी काठमाडौँ पनि छिरे । केही अहिले पनि टिनको टहरामा त्रिशूली नदि किनारको खाल्टे बगरमै छन् । केही परिवार बोगटीटार, खोलाबेशी, शान्ति बजारलगायतका ठाउँमा बस्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा मौलिक हक र कर्तब्यको खाद्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनिएको छ तर तिरु, पाङलिङ, बोगटीटार र लाङबुमा रहेको बस्तीमा जीविकोपार्जनको समस्या छ ।
विद्युत प्रशारण लाइन मुनी जग्गा किनेर फसियो
नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका-५ शान्ति बजारमा २४ घरले दुई लाख रुपिँया सरकारी अनुदान पाएर किनेको जग्गामा माथिबाट राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत तार पर्ने भएपछि उनीहरू त्यहाँ घर बनाउन पाएनन् ।
सरकारले दिएको अनुदान त्यहाँ फसेपछि कहाँ घर बनाउने उनीहरूले पनि अझै सुरक्षित आवास पाउन सकेनन् । जग्गा दिनेले पनि भनेको र उतिबेला आफूले पनि नजानेको स्थानीय लाक्पा तामाङले बताउनु भयो । उहाँले उल्लेख गर्नुभयो, “कतै जग्गा किनेर घर बनाउन पनि हामीसँग रकम छैन । कति वर्षसम्म हामी आवास बिहीन बस्ने हो समस्याको समाधान भेटिएन बिचल्ली भो ।”
जिल्ला बाहिर पुगेपछि अपमानित
राज्यले नागरिकलाई वरावर माया गर्नुपर्छ तर उत्तरगया गाउँपालिका-१ का ३७ परिवारको घर नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५ शान्ति बजारमा बनेको छ । “रसुवाबाट हामीले बसाइसराइ पनि ल्याएका छैनौँ । हामी बसेको ठाउँको स्थानीय सरकारले पनि बजेट विनियोजना गर्दैन । रसुवाले पनि नुवाकोट गैसकेको भनेर रकम छुट्टयाउन मिल्दैन भनेकोले हामी अपमानित भएको महसुस गरिरहेका छौँ”, स्थानीय मिङमार तामाङले भन्नुभयो । ‘घर बनाएर त बसेका छौँ त्यहाँ सडक बाटो जस्ता आधारभूत विकास गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् तर कसले गरिदिन्छ हाम्रो सरकार कता छ ?’, उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘नुवाकोटमा बसेकोले रसुवाको स्थानीय सरकारले हामीलाई बजेट दिँदैन नुवाकोटले बसाइसराइ माग्छ । पहिरोले बगाए पनि हाम्रो मन र केही बँचेको जग्गा रसुवामै छ’, स्थानीय अगुवा फैराम तामाङले भन्नुभयो । अहिले आवास निर्माण भएपछि ३८ परिवार खुशी भएको दुई कोठे घर र शौचालय निर्माण भएपछि सुरक्षित घरमा ढुक्कले बस्न थालेको तामाङले बताउनु भयो ।
उता उत्तरगया गाउँपालिका-१ करुमर्याङका २८ परिवार नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका-५ को खोलाबेशीमा जग्गा प्राप्त भएपछि एकीकृत आवास निर्माण गरेर बसेका छन् । बस्तीका अगुवा विरबहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, “हामीले नयाँ ठाउँमा बसोबास सुरु गरेका छौँ, खुसी पनि छौँ । तर, खानेपानी र जीविकोपार्जनको समस्या भने छ, त्यसको हामीलाई सरकारले थप सहयोगको आशा गरेका छौँ ।”
खाल्टे बगरमा बस्दै आएका विस्थापितहरूको तल्लो पैरेमा एकीकृत ढिलै भएपनि बस्ती निर्माण प्रक्रिया अघि बढेकोले अब चाँढै पुनस्थापना हुने उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले बताउनु भयो । सुरक्षित आवास नहुँदा उनीहरूको धेरै अधिकार प्रभावित भएकाले आवाससँग अन्य संरचना निर्माण हुने उहाँले बताउनु भयो ।
लामो समय बित्दा पनि भूकम्पका विस्थापित तथा भूमिहीन लाभग्राहीको सुरक्षित आवास, आधरभूत स्वास्थ्य, शिक्षाको अधिकारमा सहज पहुँच पुगेको देखिँदैन । उनीहरूको रोजगारीका सवाल पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू रहेका छन् । त्यहाँ योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारीमा स्थानीय आयोजनाको अति प्रभावित भएको नाताले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
