नेपाल सरकारको नीति बमोजिम स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित असार १० गते भित्र बजेट प्रस्तुत सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तह मध्ये पाँच ओटा स्थानीय तहले समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
जसमा पर्वत का तीन स्थानीय तह कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।
त्यसैगरि स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका र विरुवा गाँउपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छैन् ।
पर्वत प्रतिनिधि सन्तोष थापाका अनुसार राजनीतिक विवादका कारण जनप्रतिनिधि बिच भागवण्डा नमिल्दा पर्वतका सात स्थानीय तह मध्ये तीन स्थानीय तहले अझै सम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।
फलेवास नगरपालिकाको नगर सभा बैठक सुचना टाँस गरी स्थगित भएको छ । असार १० गतेदेखि स्थगित भएको बैठक पुनः सुचारु हुन सकेको छैन । फलेवास नगरपालिका– ३ का वडा अध्यक्ष अर्जुनवहादुर कार्कीले क्लिन फलेवास र ग्रिन फलेवास कार्यक्रम लगायत अन्य विषयमा सहमती जुट्न नसक्दा नगरसभा स्थगित भएको बताउनुभयो । अघिल्लो स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका केही कार्यक्रमहरु परिमार्जन गर्न खोज्दा सहमति जुट्न नसकेको उपमेयर शोभा कुमारी शर्माले बताउनुभयो ।
कुश्मा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बिच बिवाद हुँदा हाल सम्म बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको हो । नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले पनि आफुहरुले बजेट बाँडफाँड गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि समस्या भएको मेयर रामचन्द्र जोशीले बताउनुभयो । कार्यपालिका सदस्यहरुले प्रति सदस्य ५ लाख रुपियाँ आफुहरुले वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
जलजला गाउँपालिकाको १४ औँ बजेट अधिवेशनमा गाउँ सभाको संख्या नपुगेर स्थगित भएको हो । उक्त बैठक हाल सम्म आह्वान हुन सकेको छैन । गाउँसभामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहेका छन् । जसका कारण कार्यपालिकाको बहुमतले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम गणपूरक संख्या अभावमा स्थगित भएको हो ।
तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक हुन नसक्दा स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन समेत घटेको छ भने स्थानीय बासीहरुले समयमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न पाएका छैनन् । नागरिक समाज पर्वतका अध्यक्ष माधव पौडेलले राजनीतिक विवादका कारण बेथिति बढ्दा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको हनन् भएको बताउनुभयो ।
स्याङ्जा प्रतिनिधि राधाकृष्ण शर्माका अनुसार स्याङ्जा जिल्लाका ११ स्थानीय तह मध्ये दुई ओटा स्थानीय तहको नगर तथा गाउँ सभा हुन सकेको छैन । सभा नभएका पालिकाहरुमा चापाकोट नगरपालिका र विरुवा गाउँपालिका रहेका छन् ।
चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख देव बहादुर खाँणका अनुसार पालिकाले नगर सभा हुनुभन्दा तीन दिन पहिला देखि नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरुमा छलफल गराएको तर कार्यपालिकाका सदस्यहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन ठिक नभएको भन्दै असार १० गतेको नगर सभानै बहिस्कार गरेका हुन् ।
विरुवा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको गाउँ सभामा पनि गठबन्धन पक्षका कार्यपालिका सदस्यहरुले असहमति जनाई सभामा उपस्थित नहुदाँ सभा स्थगित भएको छ । पालिकाका प्रमुख सूर्यबहादुर कुँवरका अनुसार करारमा राखिएका कर्मचारीहरु सबैलाई करार अवधि थप नगर्ने भने पछि कार्यसम्पादन मुल्याङकनका आधारमा करार सेवाका कर्मचारीहरुको करार नविकरण गर्ने निर्णय गरौँ भन्ने प्रस्तावमा सहमति नहुँदा गाउँसभा नै स्थगित भएको हो ।
यसरी समयमानै नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत नहु्ँदा आगामि वर्षका कार्यक्रमहरु समेत प्रभावित पर्ने देखिन्छ । नगर तथा गाउँपालिकाका आयोजनाहरु एवं अत्यावश्यक योजनाहरु समयमानै सञ्चानल नहुँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्न सक्छन् । भौतिक विकासका पूर्वाधारहरु बाटो, स्वास्थ्य, खानेपानि, यातायात जस्ता योजनाहरुमा समस्या आएमा जनताको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हनन् हुने कानुन व्यवसायी युगनारायण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।