स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२, धारा, ५९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा योजना तयार गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्रसहित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समेटिएका विषयहरू स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका आधारहरू हुन् ।
कोशी प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमध्ये पाँच ओटा स्थानीय तहले ०८० असार १० गते वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
धनकुटाको धनुकटा नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिका, तेहृथुमको लालीगुराँस नगरपालिका र आठराई गाउँपालिका तथा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार जिल्लाका सात ओटा स्थानीय तहमध्ये दुई ओटा स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउन सकेनन् । धनकुटा नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकाले असार १० गते बजेट नल्याएका हुन् । स्थानीय निकायले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुमा राजनीतिक किचलो मुख्य कारण देखिएको छ ।
धनकुटा नगरपालिकामा वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसँग मेयरको विवाद भएकाले बजेट प्रस्तुत हुन सकेन । साँगुरीगढी गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको विवादका कारण समयमा बजेट आउन सकेन । साँगुरीगढी गाउँपालिकाले ०८० असार १९ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राईले बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको कुनै पनि कार्यक्रमलाई असर नपर्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो । साँगुरीगढी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मुना राईले बजेट तथा योजना पहिले केही समस्या रहेको भएपनि अहिले सहमति भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि क्षेत्रलाई असर नगर्ने गरी बजेट प्रस्तुतको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । ऐन अनुसारको मितिमा बजेट प्रस्तुत नभए पनि असार १९ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा आगामी वर्षको कार्यक्रममा खास असर नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज ठाकुरले बताउनु भयो ।
धनकुटा नगरपालिकामा बजेट कहिले आउने हो भन्ने अनिश्चित छ । बजेटका विषयमा असार १० गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा सहमति हुन नसक्दा अनिश्चित बनेको कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र आठपहरियाले बताउनु भयो । स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखामार्फत खरिद हुने औषधि खरिदमा समस्या आउने, सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक खरिदमा समस्या आउने नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख सीताराम गौतमले बताउनु भयो । तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरेमा, स्वीकृत नगरेमा स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्याकनमा नम्बर घट्ने धनकुटा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगेन्द्रमणि श्रेष्ठले बताउनु भयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याकन सूचक अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिको प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान पेश नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेमा पाँच अङ्क काटिने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहलाई थप पाँच अङ्क काटिन्छ । उनीहरुले तोकिएको समयभित्र बजेट पुस्तिका मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा राखिसक्नुपर्छ । यसरी बजेट समयमा पेश नगर्दा र पारित नगर्दा मात्रै स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याकनमा १० अङ्क गुमाउँछन् । यसरी अङ्क गुमाउँदा वा कार्यसम्पादनमा कम अङ्क ल्याउँदा उनीहरुले वार्षिक रुपमा संघ सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान घट्न जाने श्रेष्ठको भनाइ छ । धनकुटा नगरपालिका प्रमुख चिन्तन तामाङले कुनै पनि समस्या नहुने गरी सबैको सहमतिमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले केही सानातिना समस्या आएपनि समाधान गर्न सदैव तयार रहेको बताउनु भएको छ ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार जिल्लाका १७ ओटा स्थानीय तहमध्ये आन्तरिक विवादका कारण मिक्लाजुङ गाँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेन । खोला ठेक्काको करका विषयमा कार्यपालिकामा विवाद भएपछि मिक्लाजुङले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हो । कार्यपालिकामा आन्तरिक विवादका कारण मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी चिन्तामणी पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ०८० असार १८ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहहरूले अनिवार्य रुपमा असार १० गते भित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । असार १० गते भित्रै बजेट ल्याउन नसके पनि असार मसान्तसम्ममा बजेट ल्याए पनि स्थानीय तहको दैनिक काम कारवाहीमा प्रभाव नपर्ने सूचना अधिकारी पोखरेलको भनाइ छ । ‘संविधान अनुसार असार १० भित्रै अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने हो ’ पोखरेलले भन्नुभयो ‘केही कारणले ढिला भएपनि असार मसान्तसम्ममा बजेट ल्याउँदा स्थानीय तहको काम कारवाहीमा भने प्रभाव पर्दैन ।’ यसरी संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमा भित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने कारवाही गर्ने गरेको छ । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मन्त्रालयले अङ्क घटाउने गरेको छ ।