व्यक्तिलाई यातना दिइने जस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहीँ कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको । यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र याताना पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
हाल आयोगमा यातनासम्बन्धी ३ सय ५८ ओटा उजुरीहरू विचाराधिन अवस्थामा रहेको यातना पीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) सन्दर्भमा ०८० असार ११ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गिरफ्तार गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका घटनाहरूको विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने र ती घटनाहरूमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ ।
स्थापनादेखि नै यातना दिइने कार्यविरूद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको आयोगले यातानासम्बन्धी उजुरीहरूमा करिब २ सय सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
उजुरीहरूमा पीडितलाई क्षतिपुर्ति र पीडकलाई कारबाही तथा पीडकबाट क्षतिपुर्ति भराउने जस्ता सिफारिसहरू नेपाल सरकारसमक्ष गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यी सिफारिसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केहीमा पीडितहरूलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने बाहेक पीडकलाई कारबाही गर्ने कार्यहरू अत्यन्त न्यून देखिएकोले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा जोड दिन नेपाल सरकारलाई आयोगले पुनः स्मरण गराएको छ ।
विगतमा यातनाविरूद्धको अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरूलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको स्मरण गरिएको छ । यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातनाविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । तसर्थ कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा यातना दिने कार्य कानुन विपरीत हुने आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।