सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयकविरूद्ध यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको ०८० असार ७ गते बसेको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयक नागरिकता ऐनमार्फत कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदबाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझावसहित संशोधन गरी पेश गर्न प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकोमा सरकारले पुन प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गराई स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक ०७९ असोज ५ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा नगरेर राख्नुभएको थियो ।
रोकिएको सोही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न गत ०८० जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पत्रमार्फत् अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पत्र अनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते त्यसअघि रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
तर अघिल्लो संसदबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पछिल्लो संसद र त्यसबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको कारण त्यो कानुनसँग बाझिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले जेठ १९ गते रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।