राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न गर्न सरोकारवाला सबै पक्षले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले असार ६ गते मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूसँग धनकुटामा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सदस्य पाठकले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरोकारवालाले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तीन चरणमा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै सदस्य पाठकले पर्यवेक्षणको क्रममा पर्यवेक्षक पक्ष वा विपक्षमा बोल्न नहुने बताए । उनले भने-‘पर्यवेक्षणको क्रममा हेर्न सकिन्छ । लेख्न सकिन्छ । तर, बोल्न मिल्दैन ।’ यस्ता कुरालाई पर्यवेक्षण गर्ने हरेक व्यक्तिले ख्याल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
सोही अवसरमा बोल्दै आयोगका सदस्य पाठकले निर्वाचन तोकिएको समयमा भयरहित वातावरणमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण दायित्व पत्रकारहरूको रहेको उल्लेख गर्दै समाचार सम्प्रेषण गर्दा अत्यन्त सजग र सम्वेदनशील बन्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे ।
निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना भए नभएको सर्वसाधारण नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने दायित्व पत्रकारहरूको भएको उल्लेख गर्दै त्यसको उल्लङ्घन भएमा सजग गराउने दायित्व पनि पत्रकारहरूको नै भएकाले समाचार सम्प्रेषण गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
सो अवसरमा जिल्लामा क्रियाशिल विभिन्न सङ्घसस्थाका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन नजिक आइसकेको भएपनि निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक रूपमा उल्लङ्घन भइरहेको गुनासो गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकका उपसम्पादक रमेशचन्द्र अधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै धनकुटा बजारलगायत विभिन्न स्थानमा भित्ते लेखन गरेकाले तत्काल मेटाउने कामको सहजीकरणका लागि आयोगसँग आग्रह गरे ।
ज्येष्ठ नागरिक सङ्घका सदस्य जया राईले जिल्लाका अधिकांश मतदान केन्द्रहरू ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गतामैत्री नभएकाले उनीहरूलाई मतदान गर्न समस्या रहेको बताइन् ।
आयोगका सदस्य पाठकले सार्वजनिक स्थलमा भित्तेलेखन गर्न, दलको चिन्ह अंकित कपडा लगाउन, सार्वजनिक स्थलहरूमा झण्डा गाड्न, लेख्न तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमति विना कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै तत्काल सम्बन्धित निकायहरूमा टेलिफोन गरी अनुगमन गर्न निर्देशन दिए ।