वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ एरिचोक निवासी लाईका खबर डटकमका सञ्चालक ३९ वर्षीय बलबहादुर थापा समाचार सङ्कलनका क्रममा ०७९ फागुन १ गते वीरेन्द्रनगर नपा –१० स्थित बसपार्कमा गएको अवस्थामा बुलबुले यातायात प्रालिका संचालक र कर्मचारीको कुटपिटबाट घाइते हुनुभयो । समाचार सङ्कलनका लागि बसपार्कको गेटमा पुग्दा बुलबुले यातायात प्रालिका संचालक वीरेन्द्रनगर नपा ९ का जीवराज रावत र सोही प्रालिका कर्मचारी दैलेख नारायण नपा–७ का राजन शाहीको आक्रमणबाट घाइते पत्रकार थापा घाइने हुनुभयो ।
सुर्खेतको बसपार्क अगाडि बसको ठक्करबाट माघ २९ गते दिउँसो नदी रावतको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । माघ २९ गते रातिदेखि भएको आन्दोलन फागुन १ गते बिहानबाट पुनः मृतकका आफन्त र बसपार्क समितिबीच विवाद भएको थियो । त्यहीँ क्रममा पत्रकार थापा समाचार सङ्कलनका लागि बसपार्क पुग्नु भएको थियो । आफन्तहरूले गरेको आन्दोलनको भिडियो खिच्दै गर्नुभएका पत्रकारलाई बसपार्क समितिका संचालक र कर्मचारीले भिडियो किन खिचेको भन्दै धम्काएर हातपात गरेका थिए ।
हातमा क्यामरा समातेको देखेर पत्रकार थापालाई समितिका व्यक्तिले कोकोकोलाको बोतलले टाउँकोमा हान्दा थापा घाइते हुनुभएको थियो । उहाँ स्थानिय माया नसिङ्ग होममा उपचार पश्चात घाइते पत्रकार डिस्जार्च हुनु भएको थियो । घाइतेको टाउकोमा पाँच ओटा टाका लगाइएको थियो । सोही आन्दोलनमा एक जना प्रहरी आन्दोलनकारी र प्रहरीको दोहोरो झडप हुँदा २७ वर्षीय ढाकाराम पौडेल घाइते हुनुभएको थियो ।
यसैगरी, धेरै दिदीबहिनीको सारथी बन्न सफल, अन्याय र हिंसामा परेका सयौँ महिला दिदीबहिनीलाई न्याय दिलाउन सफल मानव अधिकार रक्षक संजालको सदस्य गिता कोइराला । पेशाले उहाँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । हरेक पीडामा पिसोलिदै आएका महिलाको न्यायका लागि पहल गर्दै गर्दा दिनहुँ जसो उहाँले केही न केही डर र धम्की झेल्दै आउनु परेको छ । पीडितलाई अन्याय भएको क्षेत्रबाट उकासेर न्याय दिने क्रममा कयौँ चुनौती खेप्दै आउनुपरेको उहाँको गुनासो छ । अरुको अधिकारका लागि लड्दै गर्दा आफनो अधिकारको ख्यालै नहुने उहाँको भनाइ छ । दिदीबहिनीको पीडा देख्दा आफुलाइ परेको झै महशुस हुन्छ, तर न्यायिक प्रक्रियामा जाने क्रममा धेरै समस्या आइपर्छन, उहाँ भन्नुहुन्छ, घरपरिवारले नै पीडित सँगै मलाई पनि ज्यान बचाउनै गाह्रो हुने अवस्था पनि आउँछ, कार्यालयमा नै पुगेर आफु सहित घरपरिवार माथि नै ज्यान मार्ने सम्मको धम्की आउँछ ।
मानव अधिकार रक्षकका रुपमा काम गर्न थालेको धन्नै २० वर्ष भयो । डरधम्की जति आएपनि जब पीडितले दिदीवहिनीले न्याय पाउँछन् तब सबै तिर आफूले नै जितेको अनुभव हुने उहाँको भनाइ छ । अरुको अधिकार सुनिश्चितका लागि आफू नै असुरक्षित भएको महशुस हुने उहाँ बताउनु हुन्छ ।
मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समतेलाई जनाउँछ भने,“मानव अधिकार रक्षक” भन्नाले व्यक्तिगत वा सङ्गठित रूपमा मानव अधिकारको सम्बर्धन, प्रवर्धन र संरक्षणमा लागेका कुनै पनि नागरिक, नागरिक समूह वा सङ्गठनलाई सम्झनु बुझाउँछ । हरेक संघ संस्थामा रहेर मानव अधिकार रक्षकको भुमिका निर्वाह गरिरहेका रक्षकले अहिले आफ्नो सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुनको महशुस गरेका छन् । अरुको न्याय र अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आउने रक्षकहरुले आफुमाथि कतिबेला कस्तो खालको आक्रमण हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै कानुनको आवश्यकको महशुस गरेका हुन् ।
केही समय अगाडी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकमाथि भएका आक्रमण तथा धम्कीका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको जनाएको थियो । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा भेला हुन पाउने अधिकार प्रयोग गर्दा धम्की तथा आक्रमणका केही घटना भएको, मानव अधिकार रक्षकले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता नभएको, सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको,हिला मानव अधिकार रक्षकहरू अझ बढी असुरक्षित रहेको, धम्कीहरू आउने गरेको, मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि कानून बन्न नसकेको लगायतका समस्या छ । अझै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह, सत्य तथ्य सूचनाहरू सहज रुपमा बाहिर ल्याउन नसकिरहेको,हत्या, धम्की र कुटपिटबाट पीडित हुनु परेको, अधिकार र कर्तव्यका विषयमा अस्पष्टता,श्रोत र साधनको कमी, सरकारी निकाय र अन्य निकायको नकारात्मक धारणा, मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारको संरक्षणमा राज्य गम्भिर नहुनु, खुला दिलले बोल्न, लेख्न, प्रकाशन गर्न गाह्रो हुने दवाव र धम्कीमा काम गर्नु परेको जस्ता अवस्थाको विश्लेषण गरेको थियो ।
कर्णालीमा पाँच वर्षको अवधीमा १ सय १ मानव अधिकार रक्षक पीडित
कार्यालय प्रस्तुत गरेको कर्णाली प्रदेशको विगत पाँच वर्षको तथ्याङकमा एक सय एक मानव अधिकार रक्षकहरु पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सन् २०१८ मा २८ जना मानव अधिकार रक्षकहरु विभिन्न डर धम्कीबाट प्रभावित भएको जनाइएको छ भने सान् २०१९ मा १७ जना पीडित भएका छन् । यसैगरी सन् २०२० मा १ जना मानव अधिकार रक्षकहरु कुनै न कुनै विषयमा पीडित भएका छन् भने सन् २०२१ मा २६ जना मानव अधिकार रक्षकहरु पीडित भएको जनाइएको छ भने सन् २०२२ मा १६ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधीमा २ जना मानव अधिकार रक्षकको हत्या समेत भएको छ ।
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै ४० जना मानव अधिकार रक्षक माथि कुटपिट भएको छ भने ३१ जना मानव अधिकार रक्षकमाथि डरधम्की दिएको पाइएको छ । जसमा १२ जना महिला माथि अमानवीय व्यवहार भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कर्णालीमा यसरी मानव अधिकार रक्षकहरु लेखेको र बोलेकै भरमा डर र धम्की झेल्दै आउनुपरेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनु भयो । त्यसमा पनि महिला, दलित, अल्पसख्यक, बढी प्रभावित हुने गरेको बताउनु भयो ।
पीडित भएका रक्षकलाई न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा सर्वसाधारण नागरिक जसरी जान्छन् त्यसरी नै न्यायिक प्रक्रियामा जादा जटिल हुने भएकाले पनि मानव अधिकार रक्षकका लागि कानुनको आवश्यकताको महशुस भएको बताउनु भयो ।
अरुको अधिकार र न्यायका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका रक्षकका लागि सरकारले आवश्यक कानुन बनाउनमा वेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । पछिल्लो समय हरेक पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा समेत मानव अधिकार रक्षकका लागि कानुन निमार्णका विषयमा वहस सुरु भएको बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेशमा रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निमार्णको लागि इन्सेकको अगुवाइमा ड्राफ्ट निमार्ण गरिसकेको पनि बताउनु भयो । जेठ १२ र १३ गते सुर्खेतमा भएको मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनमा नमुना कानुनका विषयमा आएका सुझावलाई समेत संकलन गरेर केही दिनमा नै त्यो नमुना कानुनलाई कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री सभामुख तथा विषयगत समितिलाई बुझाउने तयारी भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक नागरिकको हक र अधिकार सुनिश्चितका लागि सधैँ अग्र पंन्तीमा रहेर काम गर्ने पत्रकार अझ बढी प्रभावित हुने गरेको पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष गणेश कञ्जन भारतिले बताउनुभयो । पत्रकारले अहिले पनि स्वतन्त्र रुपमा लेख्ने र बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । पत्रकारका लागि राज्यले छुट्टै खालको संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यसै गरी मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरु ढुक्क भएर अरुको अधिकारका विषयमा बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै रक्षकका लागि छुट्टै कानुन निमार्णको आवश्यता देखिएको बताउनुभयो । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि मानव अधिकार आयोगले समेत आवश्यक कानुन निमार्णको लागि मस्यौदा तयार पारेको उहाँको भनाइ छ ।
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक २०८० सरकारलाई बुझाउने तयारी
इन्सेकको अगुवाईमा कर्णाली प्रदेशमा रहेका मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षालाई मध्येनजर गर्दै आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा निम्न कुरा उल्लेख छ ।
मस्यौदाको परिच्छेद –४ मा प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा उल्लेख गरेको छ । जसमा मानव अधिकार रक्षकहरूको सेवा र सुरक्षाको बारेमा आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनमा खटिएका मानव अधिकार रक्षकहरूलाई कार्य क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न सम्वद्ध पक्षहरूको समन्वयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने गराउने, मानव अधिकार रक्षकहरूको विवरण संकलन गरी अभिलेख राख्ने ।
अभिलेख विवरणका आधारमा तोकिएबमोजिम मानव अधिकार रक्षक परिचय–पत्र वितरण गर्ने, मानव अधिकार रक्षकहरूको लागि आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने, कम्तिमा वर्षमा एक पटक मानव अधिकार रक्षकहरूको प्रदेशस्तरीय प्रतिनिनिधिमूलक भेला आयोजना गरी मानव अधिकार रक्षकहरूको कार्यस्थलको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने ।
मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि हुने दुव्र्यवहारलाई रोक्नका लागि आफैँ वा अन्य कुनै मानव अधिकार रक्षकहरू र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, मानव अधिकार रक्षक सम्वन्धी घोषण–पत्रको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र सो प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा समेतटेको छ ।
यसैगरी मस्यौदाको परिच्छेद –५ मानव अधिकार रक्षकहरूको सेवाको सुरक्षाका विषयमा उल्लेख गरेको छ । जसमा आफ्नो व्यवसायिक कामको सिलसिलामा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सबै सरकारी वा प्रशासनिक वा सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको वा हुनसक्ने क्षेत्रका सम्वद्ध पक्ष र स्थानीयबासीहरूले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेछ र सो सम्बन्धमा सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्येक मानव अधिकार रक्षकमा निहित रहनेछ उल्लेख छ ।
मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको वा हुनसक्ने भनि आशङ्का गरिएको स्थानमा गएर सूचना सङ्कलन वा सम्पे्रषण गर्न मानव अधिकार रक्षकले सुरक्षाको माग गरेमा सुरक्षा उपलब्ध गराउनु स्थानीय प्रशासन वा सरकारी निकायको कर्तव्य हुनेछ, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको वा हुनसक्ने स्थानमा जाँदा आउँदा वा घटनास्थलमा रहँदा वा घटना भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो घटनाका सम्बन्धमा वा कुनै अध्ययन वा अनुसन्धानका सम्बन्धमा मानव अधिकार रक्षकले मागेको कानुन बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनु स्थानीय निकाय, सरकारी वा प्रशासनिक निकायको कर्तव्य हुनेछ उल्लेख छ ।
यस्तै, मानव अधिकार रक्षकहरूलाई व्यवसायिक कर्तव्य निर्वाह गर्दाको अवस्थामा फौजदारी अभियोगमा बाहेक गिरफ्तार गर्न नपाइने, मानव अधिकार रक्षकको हैसियतले निर्वाह गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यका सम्बन्धमा निजका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन् र निजको इच्छा विरुद्ध साक्षी बस्न कर लगाइने छैन् र सो हैसियतमा प्राप्त गरेका सूचनाहरू निजको इच्छाबेगर बाहेक सार्वजनिक गर्न बाध्य नपारिने लगायतका विषय उल्लेख छ ।
यसैगरी परिच्छेद परिच्छेद –६ मा उपचारसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ जसमा मानव अधिकार रक्षकहरूलाई प्राप्त हक वा सुविधामा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै बन्देज लागेको वा प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थामा सम्बन्धित मानव अधिकार रक्षकले आफूलाई मर्का परेको विषय खोली त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, सो अवधिमा थुनामा रहनु परेको कारण दर्शाइ निवेदन दिएमा थुना मुक्त भएको अवधिबाट १५ दिन भित्र निवेदन दिएमा म्याद नाघेको नमानिने उल्लेख छ ।
यसरी निवेदन प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनको म्याद दिई लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन कानुन बमोजिम म्याद जारी गर्ने, विपक्षीको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा प्राप्त हुने म्याद समाप्त भएपछि जिल्ला अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकतामाराखि सम्बन्धित पक्षलाई यस ऐन बमोजिमको अधिकार प्रचलन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने लगायतका विषयमा समेटेको छ ।