सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८० / ०८१ का लागि कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपियाँ बजेट असार १ गते सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट सार्वजनिक गर्दै ३ अर्ब २४ करोड ६५ लाख रुपियाँ बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा रहेका मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलियाको क्षमता अभिबृद्धी तथा व्यवस्थापनका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत १ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसमा १ लाख १९ हजार थप जनसङ्ख्या स्वच्छ खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।
आवास, सहरी, विकास तथा भवन निर्माण अन्तर्गत हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट हुने बढ्दो बसाईँसराईँलाई न्यूनिकरण गर्न बजारउन्मुख गाउँ‘ प्रदेश प्रमुख एकीकृतबस्ती विकास परियोजना’ अन्तर्गत डडेल्धुरा जिल्लाको रुपाल र बाजुरा जिल्लाको स्वामिकार्तिक खापर गााउँपालिकाको वाईमा एकीकृत पूर्वाधार निमार्णका लागि ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
हिमाली, पहाडी क्षेत्रका सिकाई उपलब्धि न्यून रहेका तथा भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेका र शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेका विद्यालयमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेटमार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा स्थानीय माग र आवश्यकतामा आधारित नमूना विद्यालय स्थापना, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा शैक्षिक जनशक्ति विकासमा खर्च गरिने उल्लेख छ ।
तीनै तहका सरकारसँगको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक—एक ओटा बाल विकास केन्द्रलाई नमूना केन्द्रको रुपमा विकास गर्न र बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्था सुधार गर्न विद्यालयमा दिवा खाजाका लागि ८ करोड विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
गरिब, विपन्न, सहिद तथा बेपत्ता पारिवार, अपाङ्गता, महिला, दलित, मुक्त कमैया,कम्लहरी, हलिया र सिमानकृत वर्ग तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि ४ करोड ८६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा तालिम केन्द्र डिजिटिलाईट सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न शिक्षकको क्षमता अविभृद्धिका लागि अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधिमा आधारित तालिमका लागि १ करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमा’ भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य सेवाको बिकास र बिस्तारका लागि ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख रुपियाँ र प्रदेशस्तरीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापना र आयुर्वेद विशिष्टीकृत सेवा विस्तारका लागि ६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।