गण्डकी प्रदेश सरकारले सहिद, बेपत्ता तथा द्वन्द्व पीडित समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत २ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि असार १ गते प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेले सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उत्पीडित समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमाका लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।
यस्तै द्वन्द्व पीडित, सहिद बेपत्ता परिवार, घाइते, हिंसापीडित तथा सिमान्तकृत वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तह र गैरसरकारी संघसंस्थासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा हिंंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गरिब, दलित, सहिद, द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका छोराछोरी, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य, बालश्रमको उन्मुलन, समान ज्याला, ज्ञान, सीप र अनुभवको आदान प्रदान सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै महिला सशक्तीकरण मार्फत हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक तथा क्षमता विकासको निरन्तरता लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री आलेले बताउनु भयो ।
यस्तै १० वर्ष मुनिका बालबालिका तथा ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याई सहुलियत प्रदान गर्न प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका क्यान्सरका बिरामीहरुका लागि १ लाख सम्मको आर्थिक सहयोग गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको कुराले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य लाई प्राथमिकतामा राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको आपतकालीन उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण बाबु, आमा वा दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा स्वरुप प्रदान गरिँदै आएको मासिक ५ हजार रुपियाँलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका–३३ निर्माणाधीन हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि प्रदेश स्तरीय दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
समग्रमा बजेटमा नयाँ भन्दापनि विगतका वर्षहरूका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको र मानव अधिकारको विषयमा स्वास्थ्य को क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ ।