भरतपुर कारागारमा रहेका बिरामी कैदीबन्दीका लागि औषधी उपचारको समस्या भएको कारागार प्रमुख कमल आचार्यले बताउनु भयो ।
कारागार प्रशासन भने सिटामोल पनि नभएको भन्दै सहयोगको लागि सबैतिर धाइरहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
कारागारमा ७ सय ५४ जना कैदीबन्दी छन् । उनीहरूमध्ये नियमित वा दैनिक औषधी खाने दुई सयको हाराहारीमा छन् । क्यान्सर, मृर्गौला तथा अन्य जटिल समस्या भएका बिरामी पनि छन् ।
उच्च हेरचाह चाहिने बिरामी थुप्रै छन् । जटिल रोग भएकालाई अन्य कारागारबाट औषधी उपचार सहज भएको भनी भरतपुर नै पठाउने समेत गरिन्छ ।
तर, भरतपुर कारागारका कैदीबन्दी भने औषधी उपचार नपाउने हो की भन्ने चिन्तामा छन् । उनीहरूको लागि यस वर्ष सरकारले दिएको १२ लाख बजेट अपुग भएको छ ।
सरकारले औषधी उपचार गर्ने दायित्व रहे पनि यस कारागार भने बजेट अभावमा औषधी उपचारका लागि सहयोग गर्न अरु निकायसँग हारगुहार गरिरहेको छ ।
‘सहयोगका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायसँग याचना गरिरहेको छु । वैशाख २८ गते पनि सहयोगको फाइल बोकेर भरतपुर महानगरको स्वास्थ्य शाखामा पुगेँ, के गर्नु जे दिन्छन त्यही ल्याए, अलिकति बुर्फिन औषधि बोकेर आको छु’, प्रमुख आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो ।
अघिल्लो वर्षहरूमा औषधी उपचारका लागि २४ लाख गृह मन्त्रालय मार्फत कारागार विभागले दिएको थियो । तर चालु वर्षमा त्यो बजेट आधा मात्र आयो । १२ लाख रुपियाँ घटेर आयो तर बिरामी भने बढेका बढ्यै छन्, कसरी उपचार गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।
बजेट अभावको विषयमा कारागार विभागमा जानकारी गराएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
‘सामान्य औषधी खोजखाज गरेर सहयोग मागेर टारम्ला तर अप्रेशन नै गर्नु परेमा हुने लाखौँ खर्चको जोही कसरी गर्ने समस्यामा छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य समस्या भइरहन्छ, पैसा छैन भनेर उपचार नै नगर्ने कुरा पनि भएन लाखौँ खर्चने क्षमता पनि छैन, पर्याप्त बजेट नहुँदा औषधी उपचार सहज गराउन अप्ठेरो परेको प्रमुख आचार्यले बताउनु भयो ।
आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरूले आफै किनेर पनि खाएको तर विपन्न नागरिकको हकमा कारागारले नै किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको र ७० प्रतिशत बिरामीले औषधी किनेर खाने क्षमता नभएको कारागारको उहाँको भनाइ छ ।
अहिलेलाई अन्य समस्या छैन, अरु सहयोग भन्दा पनि औषधी दिएर सहयोग गरेमा हामी आभारी हुने थियौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
कारागारमा हाल देखिएको समस्याबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भरतपुर महानगर र स्वास्थ्य कार्यालयलाई जानकारी गराइएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।