चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चामा रहेको खानेपानी समस्या समाधानको मागगर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिट निवेदनका विषयमा वैशाख २८ गते अदालतले १५ दिनभित्र खानेपानी समस्या समाधानको विकल्पसहितको लिखित जबाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
नागरिकलाई तत्काल शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन मागगर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र चौकुने गाउँपालिकाको कार्यालय गुटु विरुद्ध अधिकारकर्मीले वैशाख २७ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
रेक्चाका स्थानीयले वर्षौदेखि खानेपानीको समस्या भोगेको विषयमा ०७९ चैत २ गते इन्सेकको अगुवाईमा एक टोली रेक्चा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । स्थलगत अनुगमनपछि रेक्चावासीले शुद्ध पिउने पानी नपाएको प्रतिवेदन इन्सेकले सार्वजनिक गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अधिवक्ता प्रकाश बाबु ऐडी र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कार्यक्रम अधिकृत परिस्कृत पौडेलले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा खडेरी सुरु हुने बित्तिकै रेक्चावासीले कि दूषित पानी पिउनु पर्ने कि पानीकै कारण काकाकुल भई गाउँबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो ।
सोही रिट निवेदनका आधारमा उच्च अदालत सुर्खेतका का.मु. न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरलको एकल इजलाशले वैशाख २८ गते विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुभएको हो । १५ दिनभित्र प्राविधिकसमेतको सहयोगमा दैनिक न्यूनतम खानेपानीको परिपूर्ति गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्न सकिन्छ तयार गरी लिखित जबाफसाथ प्रतिवेदन पठाउन विपक्षीका नाममा अदालतले आदेश गरेको छ ।
