INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

गाउँपालिकाले समयमा नै पुगेको पाठ्यपुस्तक नबुझेको प्रति अधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण

हुम्ला जिल्लाको चंखेली गाउँपालिकाले समयमा गोदाममा पुगेको पाठ्यपुस्तक पालिकाले बुझ्न नमानेको घटना प्रति ०८० वैशाख २७ गते अधिकारकर्मीले सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेशको समन्वयनमा , मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश, नेपाल वार एशोसियसन, गैसस महासङ्घ, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान,नेपाल पत्रकार महासङ्घ,फियान नेपाल, इन्हुरेक इन्टरनेशनल नेपाल,बाल अधिकारका लागि साझा अभियान र  आवाज लगायतका अधिकार कर्मी संस्थाले पालिकाले पुस्तक बुझ्न नमानेपछि पालिकामा रहेका २६ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत १ हजार ९ सय ८० जना बालबालिका पठनपाठन गर्नबाट बञ्चित भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

शैक्षिक सत्र शुरु भएको महिनादिन वित्न लाग्दा ०७९ चैत २७ गते चंखेली गाउँपालिकाको सलीसल्लाको गोदाममा पुगेको पाठयपुस्तक समयमै बुझेर बालबालिकाको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा गाउँपालिकाकै अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले गाउँपालिकाका कर्मचारी र विद्यालयलाई पाठयपुस्तक नबुझ्न निर्देशन दिएको विषयमा विभिन्न संचारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका आधारमा उक्त कार्य आफ्नो जिम्मेवारी विपरीत भएको भन्दै अधिकारकर्मीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३१ उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ को (ज) मा गरिएको प्रावधान अनुसार गाउँपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठयसामग्रीको सहज वितरण गरिने उल्लेख भएपनि एक महिना अघि गाउँपालिकामै पुगेको पाठयपुस्तक नबुझी बालबालिकाहरूको भविष्य माथि खेलवाड गर्नु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीको दायित्व विपरीतको कार्य भएको अधिकारकर्मीकाे  निष्कर्ष रहेकाे छ ।

पालिका अध्यक्ष शाहीले देखाएको जिम्मेवारी र दायित्व विपरीतको कार्यप्रति आत्मा आलोचित गराउँदै तत्काल बालबालिकाहरूको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अधिकारकर्मीले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग जोडदार माग समेत गरेका छन् ।

वैशाख २८ गते सााजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी भएको इन्सेक संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो ।

Photo20230511Surkhet

अन्य

भिडियो