लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको मर्म बमोजिम रक्षा गर्न सबैजना क्रियाशील हुनु पर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जोड दिएको छ ।
‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस’ मे ३ को सन्दर्भमा ०८० वैशाख २० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्वत्रन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग समेत भएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १७ मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ मा सञ्चारको हक र धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ समेतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लेख गरेकोे छ । यी हकहरूको उपभोगको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने स्मरण गरिएको छ ।
यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा ‘भविष्यको अधिकार सुनिश्चितताः मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ रहेको छ ।
यस अर्थमा नागरिकका सम्पूर्ण मानव अधिकार प्राप्तिको लागि तथा सबै अधिकारहरूलाई चलायमान बनाउने अवयवको रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिन सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको प्रेस जगतले संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्न र गराउन सरकारलाई खबरदारी गर्दै थप जिम्मेवार बनाउने कार्य गर्दै आइरहेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
नागरिकका समस्या र सवालहरू सरकार समक्ष पुर्याउने तथा जनसरोकारका विषयहरूमा नागरिकलाई सुसूचित गर्ने कार्य गर्दै आएकोमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी एवम् प्रेस जगतप्रति आयोगले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कार्य गरिनु हुँदैन । प्रेस जगतले समेत निश्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित भई घृणायुक्त अभिव्यक्तिबाट पृथक रहेर कार्य गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
स्वतन्त्र प्रेसका मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दैै नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउने उपयुक्त वातावरण सरकारले तय गर्ने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।