पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका – ५ रेक्चामा रहेको पिउने पानीको समस्या समाधानकालागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिकाे पहलमा जिल्लामा रहेका सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गर्मियाम सुरुभएदेखि पिउने पानीको चरम अभाव थप बढ्न थालेपछि वैशाख १४ गते इन्सेकले जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत, भौतिक पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, चौकुने गाउँपालिकालगायत सरोकारवाला निकायहरू समन्वय बैठक बसी ध्यानाकर्षण गराएको छ।
केही समय अगाडी इन्सेकले उक्तस्थानको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा रेक्चामा रहेका ८० घरधुरीले दिनमा दुई गाग्री पानी लिन गरेका थिए । उक्त स्थानमा १० ओटा कुवा अलि व्यवस्थित छन् भने अन्य आठ ओटा कुवा खुल्ला अस्तव्यस्त छन् । त्यहाँका स्थानीय त्यही पानी पिउँदै आएका थिए दशवटा कुवामध्ये सबै कुवा सुकेपछी अहिले दुइवटा मात्र कुवा छन् । अरु सबै कुवा सुकेपछी दिनामा एक गाग्री (३५ लिटर)पानीले नै दैनिकी चलाउदै आएका छन् । एक गाग्रीपानीले खानापकाउने, खाने, मुखधुने, शौचालयमाप्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय नागरिकले सरसफाई गर्न तथा नुहाउनकालागि तीन देखि चार घण्टाको बाटो हिड्नु पर्ने बाध्यता रहेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पानीको चरम अभाव भएपछि प्रदेश सरकारको लगानी र चौकुने गाउँपालिकाको समन्वयमा वेत खोलाबाट १ करोड २६ लाख रुपियाँको लागतमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण गरिँदै छ तर त्यो आयोजनाविद्युत् नहुँदा अलपत्र छ । मुहान सम्म विद्युतको ट्रान्सफर्मर पु¥याउने सडक नहुँदा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ । आयोजना सम्मपुग्ने सडक निमार्णका लागि ५० लाख रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्न सक्ने ठेकेदार कम्पनीको ठहर छ उक्त वजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको छ ।
पहिलो चरणमा प्राविधिक पठाउन सकिने भौतिक पुर्वधार मन्त्रलायका : निरौला
भौतिक पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले उक्त स्थानको अनुगमनकालागि पहिलो चरणमा प्राविधिक पठाउने बताउनुभएको छ । प्राविधिक टोलीले स्थलगतअनुगमन पछि निकालेको प्रतिवेदनका आधारमा दोस्रो चरणको काम सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । प्रत्येक वर्ष वजेटको आकार घटेर आउने गरेका कारण प्रदेश सरकारले पुराना आयोजनालाई मात्र प्राथामिकतामा राखेर वजेट पठाउनुपर्ने भएका समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा खानेपानी आयोजनाकालागि प्रदेशमा ५६ करोड वजेट आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको लागि २० करोड ३० लाख मात्र वजेट भएकाले आर्थिक भार पर्न गएको उहाँको भनाई छ ।
यता, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले ५० प्रतिशत वजेट कर्णालीप्रदेश सरकारले गर्न सकेमा जिससले २५ प्रतिशतवजेटको व्यवस्थापनद गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । पिउने पानीका विषयमा आफु गम्भिर भएका कारण यो समस्या समाधानका लागि आफू तयार भएको बताउनुभयो ।
चौकुने गाउँपालिकामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी यस्ता खालका समस्या रहेको पालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले बताउनु भयो । उक्त आयोजनामा आवश्यक सामग्री पु¥याउन नसक्दा ठेकेदारलाई पटक पटक म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार र जिससले ७५ प्रतिशत वजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेमा २५ प्रतिशतवजेटको व्यवस्थापालिकाले गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपुर्वक बाच्नपाउने हकहुनेछ, धारा १८ को ३ मा राज्यले नागरिकहरुका बिच उत्पति,धर्म, वर्ण जात, जाती, लिङग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन् । धारा ३० को १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाच्नपाउने हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३५ को ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच हुने उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिकहकको नागरिकले उपभोग गर्न पाउँनु पर्छ । तर रेक्चाका स्थानीय बासिन्दा भने प्यास मेटने गरी पानी पिउनबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।
