मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यमा विधिको शासन हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय, जुम्लाका निमित्त उपक्षेत्रीय निर्देशक रमेशकुमार थापाले जोड दिए ।
आयोगद्वारा आयोजित मानव अधिकारका प्राथमिक क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए । उनले मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनमा सबै सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै यसमा सबै लागि पर्नुपर्ने बताए ।
राज्यले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कमै मात्रमा कार्यन्वयन हुने गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लाका मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले विधिको शासनमा मात्र मानव अधिकार प्रत्याभुति हुने सक्ने बताए । मानव अधिकार प्रत्याभुति गराउनका लागि जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली अञ्चलको हुम्ला डोल्पा जिल्लामा सडक सञ्जाल नजोडिएको हुनाले खाद्य सम्प्रभुतालाई विशेष प्रथामिकता राख्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राज्य कटिबद्ध रूपमा लागि परेको बताए । उनले भने नागरिकको मानव अधिकार प्रत्याभुतिका लागि प्रशासन चनाखो रहेको बताउँदै राज्यका कमीकमजोरी मात्र औल्याउनु साथै राम्रा कामहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पनि पर्दछ ।
उच्च अदालत बार एशोसियनका जिल्ला अध्यक्ष देवि सेजुवालले राज्यका प्रतिनिधिहरूले नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने-‘अधिकार उल्लङ्घनकर्ता राज्य भएकोले राज्यले आफ्ना जिम्मेवारी पुरा नगरेकै कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ ।’
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले मानव अधिकार प्रथमिकीकरणमा सबैभन्दा पहिला शिक्षाको अधिकारलाई राख्नु पर्नेमा जोड दिए । जबसम्म नागरिक शिक्षित र सचेत हुँदैनन् तबसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भइरहन्छन् त्यसैले नागरिकलाई सचेत गराउन जरूरी छ । त्यसपछि बाल अधिकार, महिला अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार हुँदै क्रमश अन्य अधिकारलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सहभागिहरूले बताए ।