राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले मावन अधिकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । सरकारले गर्ने हरेक काममा मानव अधिकारको विषयसँग जोडिएको विषयबस्तु भएकाले सरकारकाे काममा जवाफदेही बनाउन लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयले वैशाख ८ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजनामा गरेको कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको नीतिगत सवाल र आयोगको भुमिका विषयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव खरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । अन्तरक्रियामा उठेकका सुझावलाई मध्येनजर गर्दै यस्ता विषयमा सरकारलाई जवाफदेही हुने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभएको हो । सरकारलाई मानव अधिकार मैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउन पनि पहल गर्न आफू लागिपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारको काम गर्नका लागि वजेट हैन मानसिकता बनाउन सकेमा सहजै रुपमा काम सम्पन हुनसक्ने उहाँको आँकलन छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता नरबहादुर खड्काले प्रदेशमा बाल सुधार गृह निमार्णका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । कर्णालीमा अपराधिक क्रियाकपालमा संग्लन भएका बालबालिकालाई सुधार गृहको लागि अन्य प्रदेशमा पठाउनपर्ने बाध्यता रहेकाले उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आर्थिक वर्षमा नै बाल सुधार गृह निमार्णका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । कर्णालीमा बाल सुधार गृहका विषयमा सरोकारवाला निकायले पटक पटक आवाज उठाउदै आएका थिए । सोही विषयको सुनुवाई गर्दै प्रदेश सरकारले कर्णालीमा बाल सुधार गृह निमार्णका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले राज्यले गर्ने हरेक विकास निमार्णका कार्य मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्णालीको भौगोलिक विकटता विकासको बाधक नभएकाले कर्णालीमा हुने हरेक खालका विकास मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार हननका घटनामा बढदै गएको बताउनुभयो । प्रदेशमा पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा एक सय १६ मानव अधिकार हननका घटना भएको जानकारी दिनुभयो । जसमा सबै भन्दा धेरै महिला पीडित हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा,उच्च अदालत सुर्खेतका वैतनिक वकिल गिता कोइरालाले कर्णालीमा साइवर व्युरो नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । यसै गरी ,बार एसोसियसन सुर्खेतका अध्यक्ष मातृका प्रसाद अधिकारीले कर्णालीमा बाल सुधार गृहका आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । प्रदेशमा हिंसा पीडितका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षित आवासको समेत व्यवस्था नभएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
