प्रतिनिधि सभाको चैत १९ गतेको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ ।
मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित नभएका कारण संसदीय समितिहरू बन्न नसकेकेपछि कामकाज प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
संसदीय समिति नहुँदा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका विधेयकमाथिको छलफलको काममा समेत बाधा पुगेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका विभिन्न विषयगत समितिको नाम र कार्यक्षेत्र अघिल्लो नियमावलीमा भन्दा केही परिमार्जन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई उद्योग, श्रम तथा वाणिज्य समिति बन्ने छ । सो समितिबाट ‘उपभोक्ता हित’ हटाई उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई मानव अधिकार र कानुन समिति अन्तर्गत राखिएको छ ।
अघिल्लो पटकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र यसअघिको महिला तथा सामाजिक समितिको नाम फेरेर महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बनाइएको छ ।
यस्तै यसअघि रहेको विकास तथा प्रविधि समितिको नामको अगाडि पूर्वाधार थप गरेर पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि समिति नाम दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावलीले समेटेका समितिहरू
- अर्थ समिति
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति
- उद्योग, श्रम तथा वाणिज्य समिति
- कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
- कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
- महिला तथा सामाजिक मामिला समिति
- राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति
- पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि समिति
- शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति
- सार्वजनिक लेखा समिति