सप्तरीको बोदेबसाईन नगरपालिका–९ का ७० वर्षिय सितल यादव मिटरब्याजी साहुबाट छुट्कारा पाउने आशासहित तेस्रो पटक काठमाडौँमा छन् । मिटरब्याजी साहुबाट छ्ट्करा दिलाइदिन उनी सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग न्याय माग्न फेरि एक पटक राजधानी पुगेका छन् ।
न्याय माग्न तेस्रो पटक आउँदा समेत उनको न्याय पाउने आशा भने मरेको छैन् । तर आशासँग उनको मनमा डर तथा शङ्का भने पहिले जस्तै छ । एकातिर सरकारले छुट्कारा दिलाउला भन्ने आशा बोकेर आएका छन् भने अर्कातिर यस अघि दुई पटकसम्म न्याय नपाएको उनलाई केही शङ्का छ ।
मिटरब्याजीको चङ्गुलबाट बचाइदिनुस् भनेर ६१ दिनसम्म काठमाडौँसँग न्यान माग्न आएपनि न्याय नपाएको उहाँले भन्नुभयो । सात महिनासम्म पनि सरकारले आफूहरूसँगको सम्झौता कार्यन्वयनमा चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर अहिले फेरी ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएको उहाँले बताउनु भयो ।
छोरालाई विदेश पठाउन स्थानीय रामदेव साहुसँग दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका यादवले साहुलाई सावाँ ब्याजसहित १२ लाख तिरिसकेका छन् । तर साहुले आफ्नो १५ कठ्ठा जग्गा समेत लिएर अझै ३२ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको भन्दै उनलाई तनाव दिएका छन् ।
मिटरब्याजी र सरकारबीच भएको सहमतीपछि साहुले हडपेको जग्गा फिर्ता हुने सपना सहित सितल घर फर्किएका थिए । तर सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारले रामदेव जस्ता मिटरब्याजी पीडितलाई समातेर कारबाही गरेन । बरु काठमाडौँबाट घर फर्किएका उनीहरूले साहुबाट हप्कीदप्की भोग्नुपर्यो ।
सितलजस्तै व्यथा छ धनुषाकी ३० वर्षीया लक्ष्मी परियारको पनि । लक्ष्मीकी आमालाई स्थानीय सुदखोर गणेश जैसवालले एक लाख रुपैयाँ दिने बाचा गरेर कागज गराए । तर सुदखोर गणेशले उक्त रकम नदिइ उहाँको आमासँग पैसा दिएको भन्दै पैसाको सावाँ र ब्याज माग्न थाल्यो । पाउँदै नपाएको पैसा र त्यसको ब्याज भन्दै साहुले आफ्नी आमामाथि मुद्दा हालेपछि लक्ष्मी यतिबेला काखमा पाँच वर्षीया छोरीसहित महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिनको कष्टकर पैदल यात्रापश्चात मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ ।
लक्ष्मीलाई थाहा छैन उहाँलाई यो सहरमा अझै कति दिन आफ्नी सानी छोरीसहित सडकका धर्ना र जुलुसमा सहभागी हुनुपर्ने हो । तरपनि उहाँको न्याय पाउने आशा मरेको छैन । उहाँको यो आशा आफू र परिवारमात्र नभइ छोरीको भविष्यसँग पनि जोडिएको छ ।
यस्तै, सिराहाकी ६५ वर्षिया विमला यादवको परिवारले तीन वर्षअघि साहुसँग ५० हजार ऋण लिएका थिए । उहाँको परिवारले ब्याजसहित एक लाख तिरिसक्दा पनि साहुले अझै पाँच लाख बाँकी भन्दै दिनरात मानसिक यातना दिइरहन्छ । उहाँको परिवारलाई जालसाजी गर्दै साहुले ५० हजार रुपैयाँ दिए पनि पाँच लाखको कागज बनाएका छन् । साहुको पाँच लाखको तमसुकको रकम तिर्न नसक्दा उहाँका छोराले कारागारमा जीवन बिताइरहेका छन् । साहुको बदमासीका कारण आफ्नो छोरा यातिबेका जेल भएको उहाँले बताउनु भयो ।
‘घरमा काम गर्न नसक्ने पति हुनुहुन्छ, काम गरेर पाल्न सक्ने छोरो जेलमा छ । एकातिर दिनदिनै साहुको ब्याज बढिरहेको छ भने अर्कातिर छोरो जेलमा छ’ उहाँले भन्नुभयो । छोरोको जेलमुक्ति र साहुको छुट्काराका लागि उहाँ आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ आउनु भएको हो ।
सितल, लक्ष्मी र विमलाजस्तै ८५ जना मिटरब्याज पीडितहरू प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना पीडा सुनाउन बर्दिबासबाट काठमाडौँ आएका हुन् । बर्दिबासदेखि पैदलयात्रा सुरु गरेका पीडित कहिले पाटीमा त कहिले खुल्लामञ्चको सडकमा रात कटाउँदै यतिखेर माइतिघरमा धर्नामा छन् ।
‘मिटरब्याजी साहुहरूले ऋणीहरूलाई दिएको ऋणभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि त्यसलाई नष्ट नगर्ने, थप रकम असुल्न त्यसैलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्दै मधेका गरिब तथा निमुखा जनतालाई दुख दिएको किसान (मजदुर) सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले बताउनु भयो । उहाँले मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरी मिटरब्याजी कारोबारमा हुने दण्ड सजायको कडा व्यवस्था गरिए मात्र आफूहरूले न्याय महसुस हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै मिटरब्याज पीडित अभियन्ता सङ्घर्ष दाहालले मिटरब्याज पीडितले जेठ र साउनमा गरेको ६१ दिने लामो आन्दोलनपश्चात गृह मन्त्रालयले ०७९ असोज १ गते गरेको सम्झौता अलपत्र परेपछि फेरी काठमाडौँ आउन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखित वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपुर्ति भराउने, साँवा ब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि भए अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने जस्ता कुरा उल्लेख भएपनि सरकारले उक्त सम्झौता कार्यन्वयनमा चासो नदेखाएको पीडितहरूले गुनासो गर्नुभयो ।
सरकारले पीडितहरूसँग गरेको सहमती कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण उनीहरूलाई झन साहुसँग डराएर बस्नु परेको गुनासोसहित माइतिघरमा धर्नामा छन् । यसपटक मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन गर्ने, धर्ना दिने, सिंहदरबार जाने लगायत विभिन्न योजना छ । उनीहरू तमसुक व्यवस्था खारेज नभएसम्म र मिटरब्याजविरुद्ध कानुन नबनेसम्म नफर्कने अडानमा छन् ।
यसैबीच सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मानिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १४ गतेको बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको हो ।
