सिन्धुलीमा क्रियाशील महिला अधिकार तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले ०७९ चैत ९ गते महिला तथा बालिकामाथि यौनजन्य, शारीरिक, मानसिक हिंसाहरू बढ्दै गएको र पीडितले न्याय र सुरक्षा पाउन नसकेको भन्दै त्यसको प्रभावकारीताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
आफ्नै परिवारका अविभावक, आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिबाट हुने यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढी रहेको र यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूमा पीडितले न्याय नपाउने, गाउँ समाज, वडा कार्यालयहरू, प्रहरीका आँखा अगाडि नै मिलापत्र गर्ने जस्ता काम भईरहेको प्रति प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुद्दा दर्ता गर्न नदिने, मिलाउन दवाव दिने, आर्थिक प्रलोभन देखाउने, राजनीतिक वा अन्य दवावहरूका कारण लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था नभएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बालिका तथा किशोरीहरू बढी जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षाको समेत राज्यले ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।
मौखिक तथा लिखित रुपमा उजुरी प्रक्रियामा आएका घटनाहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको र पीडितको सुरक्षाको राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पीडितलाई न्याय प्राप्तीको लागि सुरक्षा गर्ने र राज्यको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सरकारले ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै ज्ञापनपत्रमा महिला हिंसा र यौनजन्य हिंसाका कारण आश्रित बालबालिकाहरूमा समेत प्रभाव परिरहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘त्यस्ता आश्रित बालबालिकाहरूको राज्यले संरक्षण गर्न दीर्घकालिन योजना बनाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र अखिल नेपाल महिला सङ्घ सिन्धुली, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सिन्धुली, क्रियाशिल पत्रकार महिला सिन्धुली, इन्सेक सिन्धुली, सिन्धुली अपाङ्ग महिला सङ्घ सिन्धुलीले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
