व्यवस्थापिका-संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न, समयमै साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको राससले जनाएको छ ।
समितिका सभापति श्रेष्ठद्वारा जेठ २४ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराई दुई आयोगको काम सफल पार्न सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित शीर्ष नेतृत्व तथा सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको भए पनि दुई वर्षपछि गठित दुई आयोगको कामकारबाही दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भई थप एक वर्षको चार महिना बित्दासमेत आशातित् सफलता प्राप्त नभएको, आयोगलाई सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको र आवश्यक कानुनसमेत निर्माण नगरेका कारण मुलुकको सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन कार्य अन्योलमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबिच द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले ऐन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका-संसद्अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जेठ २४ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट हालसम्म गरेका कामको प्रगति विवरण र आगमी कार्य योजनाबारेमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा उहाँनले भने- “ऐन संशोधनमा भएको ढिलाइ र स्रोतसाधनको कमीका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।”
सो अवसरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले ऐन संशोधन र आवश्यक स्रोतसाधन नहुँदा काम गर्न कठिन भए पनि आयोगले सातै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी काम सुरु गरेको बताए ।
उनले आयोगमा ५८ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको र अझै छुट रहेको भन्ने सूचना आएको हुँदा आगामी असार १ गते महिला उजुरीका लागि खुल्ला गर्ने बताए ।
अध्यक्ष गुरुङले अहिलेसम्म मेलमिलाप गर्ने कानुन नभएको र गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र यातनाजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनभित्र पर्ने र बाँकी घटनामा मेलमिलाप गर्न ऐन जरुरी भएको बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगमा ३ हजार ९३ उजुरी परेको र त्यसमध्ये १ सय २ घटनालाई छानबिन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको जानकारी दिदैं कानुन संशोधन भएर आएमा आफूहरुले तीव्ररुपमा काम अघि बढाउने बताए ।