प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै दिएको रिट ०७९ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।
०७९ कात्तिक १४ गते आरण र बुढाथोकी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन सोही दिन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठको निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले पुन दिएको अर्को रिटमा ०७९ फागुन १९ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण फुयालको संयुक्त इजलासले त्यसअघिको दरपीठको आदेश खारेज गर्दै प्रचण्ड विरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रसाशनलाई आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ०७६ साल माघ १ गते माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।
दाहालले सम्बोधन गरेको सोही सम्बोधनलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दाको पेशी फागुन २५ गतेका लागि तोकेको छ ।