सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने बताएको छ ।
०७९ फागुन १९ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने बारेको संक्षिप्त आदेश फागुन २१ गते लिखित रुपमा सार्वजनिक गर्दै अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूर्ण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सङ्क्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत्, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ ।’