कर्णाली प्रदेशका डिआईजी भिमप्रसाद ढकालले मानव अधिकार हननका घटना बढ्नुको कारण पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का सम्बन्धमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको टोलीसँग फागुन १७ गते भएको छलफलमा डिआइजी ढकालले उक्त विषयमा जोड दिनु भएको हो ।
प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार हननका घटना बढ्नुको मुख्य कारण पत्ता लगाई प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गर्न डिआइजी ढकालले इन्सेकलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।
प्रत्येक वर्ष इन्सेकले प्रकाशन गर्ने पुस्तकमा समेटिएका घटनाको सुक्ष्म अध्ययन गरी घटना के कारणले हुने गरेका छन् ? सरोकारवाला निकायले के गर्नु पर्छ ती विषयमा गहन अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । समाजमा शान्ति कायम गर्न प्रहरीको एक्लो प्रयासले सम्भव नभएको भन्दै डिआईजी ढकालले सबै निकायले समाजमा शान्ति र सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी, कार्यक्रम फोकल पर्सन दुर्गा थापा, जिल्ला प्रतिनिधि प्रभा रावतसहितको टोलीले नेपाल प्रहरीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश लगायतको टोलीसँग अलग अलग भेट गरी नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का विषयमा छलफल गरेको थियो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलले वर्षेनी बढ्दै गएका मानव अधिकार हनन्का घटनामा कमी ल्याउन सबै तह लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुुभयो । मानव अधिकार हनन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइ कानुनले तोके बमोजिमको सजाय दिलाउन सकेमा केही हदमा मानव अधिकार हननका घटनामा कमी आउन सक्ने उहाँको आकलन छ । केही विचौलियाका कारण अदालतप्रति नागरिकले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने भन्दै उक्त विषयमा अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाले सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले सुझाव दिनुभएको छ ।
यसैगरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपसचिव तुलसा भण्डारीसँग नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा कारागार सुधार, कारागार भित्र भएका बालबालिकाको अवस्था र कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह नहुँदाका समस्या लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा उपसचिव भण्डारीले सुर्खेत कारागारमा रहेका बालबालिकालाई कार्यालय स्थापनाको अवसरमा खेलकुद लगायतका सामाग्री दिने योजना बनाएको बताउनु भयो ।
इन्सेकले कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय र सम्बन्धीत जिल्लाका अन्य कार्यालयमा समेत नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ बारेमा छलफल गरिने प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भएको छ ।
