राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना ०७९ फागुन ५ गते मिनाह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को फागुन ४ गतेको बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम जरिवाना माफी मिनाहा गर्नुभएको हो ।
गत ०७९ असोज १ गते बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेलाई ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवारी दिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले गरेको सोही निर्णय विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ३ गते समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारहरूबाट तत्काल जरिवाना असुल नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो ।
