इन्सेकलगायत मानव अधिकारकर्मीहरूले तयार पारेको मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी मस्यौदा विद्येयक पास गराउने प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजनामा फागुन १ गते नेपालगञ्जमा आयोजित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद रत्न खत्रीले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् । खत्रीले प्रदेशमा १० वटा विधेयक रोकिएको जनाउँदै उक्त विद्येयकहरूलाई यथोचितरुपमा पास गरिने धारणा राख्नु भएको हो ।
खत्रीले अगाडी भने–‘संविधानले तीन तहको अधिकार दिएको छ तर, केन्द्रकृत मनोवृत्तिका कारण संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न दिइरहेको छैन । जसका कारण प्रदेश सभाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् ।’
बजेट र कार्यक्रममा प्रदेशमै बाँकेलाई असमानता गरेको बताउँदै खत्रीले पार्टी र दलको सीमा नाघेर बाँकेको बृहत्तर विकासकालागि पर्न सबै दलबाट निर्वाचित तथा मनोनित सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
वरीष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको १२ जिल्लामै सबैभन्दा बढी बाँकेमा नागरिकता सम्बन्धि समस्या रहेको जनाउँदै संविधानमा उल्लेख भएको कुरा कानुन नबनेको भन्दै नागरिकताको अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराइनु नहुने धारणा राख्नु भयो ।
पश्चिम तारा नेपालगञ्जकी संयोजक परीना चौधरीले पहिचान सहतिको नागरिकता पाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मागप्रति पनि गम्भीर हुन आग्रह गर्नु भयो ।
अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा राज्य गम्भीर नबनेको तर्क राख्दै पहिलो प्रदेश सभाबाट कति कानुन निर्माण भए त्यसको अभिलेखिकरण समेत नभएकाले अभिलेखिकरणसँगै सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भयो ।
अधिवक्ता विकास आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको कार्याशाला गोष्ठिमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल यादवले विकास गर्नका लागि नीतिगत विकास हुन जरूरी भएको धारणा राख्नु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सुशिला बादीले इन्सेकको अभियानमा जोडिएर काम गरेको र मानव अधिकारको सवाललाई बुझेको प्रष्ट्याउदै सिमान्तकृत तथा पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको र ती सवाललाई सदनमा उठाएर कार्यान्वयन गर्न गराउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गर्नु भयो ।
यसैगरी, गोष्ठिमा प्रदेश सभा सदस्यहरू माया पुन, मिना श्रेष्ठ, र मिना बोहरा सिद्दिकीले मानव अधिकार र बाँके जिल्लाको सवालमा सहकार्य गरेर पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
