सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चलाकुमारी झाले १ नम्बर प्रदेशबाट आयोगमा परेका १ हजार उजुरीको छानबिन तीन महिना भित्रमा हुने बताइन् ।
आयोगले विराटनगरमा १ नम्बर प्रदेशस्तरीय स्थापना गरेको मुकाम कार्यलयको जेठ २१ गते उद्घाटन गर्दै उनले यहाँ गठित तीन सदस्यीय समितिले १ हजार उजुरीको आवश्यक छानबिन गरी माथिल्लो निकायमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने बताइन् ।
तीन महिनाको समयावधिमा काम नसकेर चित्तबुझ्दो कारणसमेत नदिए समिति परिवर्तन पनि हुनसक्ने झाले बताइन् । एक नम्बर प्रदेशका १४ जिल्लामा द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै ६ हजार २ सय ८८ ओटा उजुरी परेका छन् ।
आयोगले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्यायको अनुभूति गराउने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य झाले समितिले बिना आग्रह पूर्वाग्रह काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको ढाकछोप भने गर्न नहुने बताइन् ।
आवश्यकता अनुसार १ नम्बर प्रदेशका १४ जिल्लामै जिल्लास्तरीय मुकाम खडा गर्न सकिने बताउँदै झाले पीडितको घर-घरमा पुगेर भएपनि आयोगले आफ्नो काम समयमै सम्पन्न गर्ने बताइन् । एक नम्बर प्रदेशको छानबिन समितिका संयोजक उच्च अदालत विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवि पराजुली रहेका छन् भने कानुनका विज्ञ केशवकुमार नेपाली र मिना सेढाई सदस्य रहेका छन ।