प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालमा रहेका हिरासत, कारागार तथा बाल सुधारगृहको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले हिरासत, कारागार र बालसुधार गृहको अनुगमन गरी तयार पारिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताउनु भएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुगमनपछिको कार्यक्रमलाई ०७९ माघ २३ गते सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हिरासत, कारागार तथा बालसुधार गृहको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्नका साथै तिनको स्तरोन्नति गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
दाहालले नेपाल सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाई राख्नु पर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताउनुभयो ।
सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाई स्थापनाका लागि प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउने पनि दाहालले उल्लेख गर्नुभयो ।
