अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र मधेस प्रदेशलगायत मानवअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले जनकपुरधाम क्षेत्रमा ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै माघ १७ गते स्थानीय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।मंगलबार विभिन्न क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरुले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।आम मानव जीवनमा परिरहेको असरलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘मधेस प्रदेश सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा मठ मन्दिर, मस्जिद र सांस्कृतिक सम्पदाहरुले भरिएको प्रदेशको रुपमा रहेको छ । 
यस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम रामजानकीको मन्दिरका कारण समय समयमा विभिन्न धार्मिक, सांस्कृति कार्यक्रमहरु भइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउँदछौं । बिभिन्न समयमा हुने यस्ता प्रकारका धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु आम नागरिकको धर्म, संस्कृति र कलासँग जोडिएको हुन्छ । हामीले हाम्रा धर्म संस्कृति, कला र रितीरिवाजहरुलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ । यसै अनुरूप आम मानिसले स्वतन्त्र रुपले बाँच्न पाउने अधिकार र धर्म संस्कृति मनाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले पनि संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेपनि हाल मधेस प्रदेशको राजधानीका क्षेत्रहरुमा धर्म, संस्कृति, परम्परा र रितीरिवाजलाई मान्ने क्रममा धर्म तथा संस्कृतिले राम्रो संदेश दिने ठाउँमा विकृतिको रुपमा पाएका छौं । यसैको उदाहरण स्वरूप माघ १२ गते सरस्वती पूजालाई लिन सकिन्छ । यस राजधानीमा सरस्वती पूजा मनाउने क्रममा विभिन्न उछृंखल गीतहरु ठुलो आवाजमा तीनदेखि चार दिनसम्म बजाउने, बजार क्षेत्रमा पूजा स्थापनाका लागि गरिएका यस्ता गतिविधिले ध्वनी प्रदूषण होहल्ला समाजमा शान्ति खलबलाउने जस्ता क्रियाकलापहरु भएको र जसबाट प्रत्येक्ष रुपमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, मुटुरोगी र गर्भवती महिला लगायत आम नागरिक नै प्रभावित भएको पाइएको छ । विशेष समारोह तथा कार्यक्रमहरु मनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना सम्प्रेषण भएता पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हुँदा प्रभावकारी अनुगमन पनि नभएको पाइएको छ ।’ध्यानाकर्षण पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले यस्ता प्रकारका कार्य रोक्नका लागि संयुक्त पहल गर्नुपर्ने हुँदा जिल्लाका जिम्मेवार निकायः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग संयुक्त बैठक राखीदिन र यस्ता प्रकारका कार्यहरु अबिलम्ब रोकी आम मानव जीवनमा परिरहेको असरलाई रोक्नका लागि आग्रहसमेत गरिएको इन्सेक मधेस प्रदेश प्रमुख राजु पासवानले बताउनुभयो ।