सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा चितवन क्षेत्र नं २ का सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद ०७९ माघ १३ गते खारेज गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजी र शपथ लिन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेल सफल लगायतले दह्यर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, अनन्दकुमार भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको र सांसद पदको उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते गरेको फैसलामा लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएको, २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यसपछि २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई ०७५ असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको देखिए तापनि नेपाली नागरिकता पुन: कायम गरिपाउँ भन्दै नेपालको नागरिकता पुन: कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीसँग निवेदन नदिएको उल्लेख छ ।
अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको ठहर गर्दै त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार लामिछानेको योग्यता पुगेको भनेर मान्न नमिल्ने बताएको हो ।
अदालतको फैसलासँगै लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् ।