पेशा व्यवसायको वातावण नभएको एवम् राज्यका निकायहरूबाट न्याय नपाएको जस्ता विषयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरी ०७९ माघ ९ गते नयाँ वानेश्वरको संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरी घाइते भएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य लिली थापाले ०७९ माघ १२ गते पीडित परिवारका सदस्यसँग भेट गरी घटनाको बारेमा जानकारी लिनुका साथै कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरणको पहल गर्नुभएको ०७९ माघ १२ गते आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आत्मदाह गर्नु अगाडि निजले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका विषयहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेको राज्यको लागि अत्यन्त सोचनीय र संवेदनशील विषय रहेको आयोगले जनाएको छ ।
राज्यका संयन्त्रबाट नागरिकका समस्याहरू समयमै उचित रुपमा सम्बोधन हुन नसक्दा एउटा नागरिकले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको लागि चिन्ताको विषय हो । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, कानुन कार्यान्वयन र सुशासनको अभाव, गरिबी, बेरोजगारी र राज्यका निकायको सामाजिक न्यायमा उदासिनता लगायतका विषयले यसप्रकारका घटनालाई बढावा दिने देखिएको आयोगले जनाएकोछ ।
नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ । रोजगारीको अभाव तथा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि कारणले थुप्रै नागरिकहरूले आत्महत्या गरिरहेको पाइएको आयोगले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
यस्ता घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ६ र नेपालको संविधानको धारा १६ को नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकको हनन् हुन पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक र न्याय सम्बन्धी हकको सुनिश्चिता गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । साथै पेशा व्यवसाय गर्ने र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने वातावरणको निर्माण गरी राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न भनेको छ ।
आत्मदाह गर्न बाध्य पार्नेलाई कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनी संयन्त्र बनाउन तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचार प्रणालीमा व्यापक सुधार आयोगले आग्रह गरेको छ । साथै अस्पताल एवम् स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थापन गर्न र यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।