रौतहट जिल्ला अदालतमा मानव तथा आर्थिक श्रोतको अभावमा मुद्दा फैसला हुन ढिलाइ भएको छ ।
सन् २०२२ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा ५० वटा घटना दर्ता भएको पाइन्छ । ती मध्ये जम्मा एक ओटा मात्र फैसला भएको छ । बाँकी घटनाहरुमा कुनै पूर्पक्षको लागि कारागार पठाइएको छ, कुनै घटना बकपत्रको क्रममा रहेका छन , कुनै घटनाको प्रक्रिया पनि अगाडी बढेका छैनन् । जिल्लामा मानवअधिकार संग सम्बन्धित घटना सङ्कलन गर्ने क्रममा करीब ६९ वटा घटना रहेकोमा जिल्ला अदालत समक्ष जम्मा ५० वटा घटना दर्ता भएको छ ।
जिल्ला अदालतका से्रस्तेदार सुशिल कुमार यादवका अनुसार मुद्दाहरु ढिला हुनुका कारणहरु कर्मचारी कम हुनु, कार्यबोध धेरै हुुनु (एक जना दक्ष कर्मचारीको भागमा दुई सय सम्म मुद्दा हुनुपर्ने नियम भएतापनि १ जना बराबर नौ सय सम्म हेर्नुपरेको अवस्था छ । अन्य जिल्लाबाट आउने कर्मचारी लामो समय सम्म बस्दैनन र स्थानिय कर्मचारीकहरु दक्ष नभएका)।आर्थिक श्रोतकोे पनि कमी रहेको से्रस्तेदार सुशिल कुमार यादवले बताउनुभयो । समयमा मुद्दा फैसला नहुँदा कैदी बन्दीहरुले कारागार प्रशासनलाई निवेदन लेखेर दिने गरेको र सो निवेदन सम्बन्धित निकाय ( जिल्ला अदालतमा) पठाउने गरेको कारागार प्रमुख सम्भु प्रसाद यादवको भनाई रहेको छ ।
न्यायधिश तेजबहादुर खड्काका अनुसार पीडित तथ पीडक पक्षलााई साक्षी बकपत्रको लागि पटकपटक आदेश गरेपनि उपस्थित नहुने र एउटै घटनामा धेरै जनालाई मुछने भएकोले गर्दा पनि मुद्दा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।