शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको प्रति अधिकारकर्मीहरूले ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।
डुडुवा गाउँपालिकाका मङ्सिर २५ गते देखि स्वास्थ्य सस्थाहरू र विद्यालयमा पठन पाठन प्रभावित भएको विषयमा स्थलगत अनुगमन पश्चात मङ्सिर २७ गते इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले प्रस विज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तरगत धारा ३१ मा शिक्षाको हक र धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको भए पनि विभिन्न आन्दोलन अवरोधका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपभोगबाट वञ्चित गराउन नहुने तथा आधारभूत मानव अधिकारको उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।
गाउँ सभा नभएका कारण गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू ०७९ साउन देखि तलब चाडपर्व खर्चबाट वञ्चित भएका थिए ।
एफडब्लुएलडका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक, भोला महत, एडभोकेसी फोरमका संयोजक, अधिवक्ता बसन्त गौतम मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभातकुमार ठकुरी, अधिवक्ताहरू विश्वजित तिवारी बलबहादुर चन्द ढारा संयुक्तरुपमा प्रकाशित विज्ञप्तीमा गाउँ सभा सम्पन्न गरी व्यवधानहरु फुकाएर सेवाप्रवाहलाई नियमित बनाउन हामी सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौ भनिएको छ ।