सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशमा केही मानव अधिकार मैत्री कानुनहरु निर्माण भएका र आगामी दिनमा पनि मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
७४ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयोजन तथा इन्सेक लगायतका संघसस्थाहरुको सयुक्त आयोजनामा मङ्सिर २४ गते धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख जोशीले सो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भएको हो ।
उहाँले नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा मानव अधिकारको व्यवस्था गरेकोले तीनै तहका सरकारले मानव अधिकारमैत्री कानुनहरु निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन र परिपुर्ती सहज रुपमा हुन सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो— ‘ऐन कानुनको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन नहुदाँ नागरिक समाजले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको छ । नयाँ बन्ने सरकारले मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी काम गर्नु पर्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव दुर्गाराज पोखरेलले मानव अधिकार सर्वव्यापी र मानव जिवनसँग गाँसिएको हुनाले यसको संरक्षण र संम्वर्धनका लागि नागरिक समाज र राज्यको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि नागरिक समाजले राज्यलाई सुझाव, सल्लाह र सिफारिस गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले तीनै तहको सरकारले बनेको नीति तथा ऐन कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरे मानव अधिकारको संरक्षण हुने बताउनु भयो ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि नागरिक समाज तथा राज्यको सहकार्य अपरिहार्य रहेको र मानव अधिकारको संरक्षण र परिपुर्तिका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य हुने आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष अम्विका भण्डारीले ७४ औँ आन्तराष्ट्रिय मान अधिकार दिवस तथा लैङ्गिक हिंसाको १६ दिने अभियान मनाइ रहदा महिलामाथि हुने हिंसामा कमी नआएको र जन्मीनु पूर्व भ्रुण पहिचान गरी बालिकाको हत्या हुने लगायतका जघन्य अपराधका घटना हुँदै आएका भए पनि राज्यले महिलाहरुको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।
दलित महिला संघकी प्रतिनिधि अम्बिका ताम्राकारले जातीय विभेद कसुर तथा सजाय ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुँदा सार्वजनिक रुपमा गरिने जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाका कमी आउन नसकेको बताउनु भयो ।
फियान नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक मुकुण्द रानाले विकट तथा दुरदराजमा रहेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा राज्य संवेदनशिल हुन नसकेको बताउनु भयो ।
अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमका संयोजक मानबहादुर साउदले अपाङ्गमैत्री कानुन निर्माण नभएका कारण भौतिक संरचना पनि आपाङगमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको मानव अधिकार हनन भएको र सार्वजनिक यातायातका सवारी सधानामा भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने बताउन भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरी ज्ञवालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सह सचिव विश्वदिव बैसराले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा गरेका कार्यका सन्दर्भमा प्रस्तृतिकरण गर्नु भएको थियो ।
जिवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारः दिगो शान्ति र सम्बृद्धिको आधार मुल नाराका साथ धनगढीको चौराहबाट सुरु भएको प्रभात र्याली बजार परिक्रमा गर्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिणत भइ सम्पन्न भएको थियो ।
