सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सहयोग गरेको भन्दै खाद्य अधिकार सञ्जाल दाङ र सिमेण्ट उद्योग प्रभावित क्षेत्र बताबरण संरक्षण तथा सरोकार समिति दाङले कात्तिक १९ गते अधिकारकर्मीहरुलाई सम्मान गरेको छ ।
दाङ्ग जिल्लामा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, मानव अधिकारका सवालमा तथा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा पैरवी गरि सिमेन्ट उद्योगबाट प्रभावितहरुको अधिकार संरक्षणमा अतुलनिय भुमिकाका निर्वाह गरेको भन्दै इन्सेकलगायत सहयोग गर्ने अधिवक्ताहरु र संघ संस्थाहरुलाई सम्मान गरेको हो ।
सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले घोराही सिमेन्ट कानुनी मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
खाद्य अधिकार सञ्जालका अध्यक्षसमेत रहेकी उपप्रमुख डिसीले अदालतले उद्योगबाट निस्केको धुवा धुलोलाई प्रदुर्षण सम्बन्धि मापदण्डको परिधि भित्र रहेर सञ्चालन गर्न आदेश दिएकाले त्यसको पालना गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
मुद्दामा सहयोग गर्ने कानुन व्यवशायी र अधिकारकर्मीलाई धन्यवाद दिदै उपप्रमुख डिसीले अदालतबाट आदेश हुँदा पनि त्यसको पालना हुदैन भने त्यसको विकल्प खोजिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
सिमेन्ट प्रभावित स्थानियवासी, सार्वजनिक सरोकारमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता र इन्सेकलगायत संघ सस्थाकाका प्रतिनिधिद्वारा दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले ०७८ माघ २१ गते बिपक्षी घोराही सिमेन्टका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिस प्रालिले सञ्चालन गरी रहेको सिमेन्ट उद्योगका कारण नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्वन्धी अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य अधिकार समेतमा प्रतिकूल असर परीरहेकोले सो को रोकथाम र नियन्त्रण गरी नागरिकको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलनका लागि परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश र उपयुक्त निर्देशनसमेत जारी गरि पाउँ भन्दै ०७७ चैत ५ गते परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
उपाध्यक्ष हुमा डिसीले मुद्दामा सहयोग गर्ने इन्सेक प्रदेश संयोजक भोला महत, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु बसन्त गौतम, लोकबहादुर शाह, सुरेशकुमार गौतम, बिश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द, मणिराम आचार्य, मुकुन्दबहादुर राना, बिकाश आचार्य, कुमारराज श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको हो । यसै गरी फियान नेपाल, शीसा नेपाल, खाद्य अधिकार संजाल दाङ्गलाई पनि सम्मान पत्र प्रदान गरिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाा उठान गर्नेमा नेपालमै काठमाण्डौ पछि नेपालगञ्ज भएको उल्लेख गर्दै नेपालगञ्जका कानुन व्यवशायीहरुले समूह बनाएरै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठान गर्दै आएको बताउनु भयो ।