प्रदेश १ को मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा डेलिगेशन अफ द युरोपियन यूनियन टु नेपाल मिनिस्टर काउन्सेलर डाक्टर जोइले हिभानेट र पोलिटिकल अफिसर लिसा साफ्रिकले प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनी मन्त्री केदार कार्कीसँग भेट गरी मानव अधिकार अवस्थाको विषयमा जानकारी लिएको छ ।
मन्त्री कार्कीले इयूको टोलीलाई प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा बिफ्रिङ गर्नुका साथै प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षाका लागि तयार गरेका कानुन र कार्यविधिका विषयमा जानकारी गराएको इन्सेक प्रदेश १, संयोजक सोमराज थापाले बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १, को आयोजनामा प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था बुझ्न आएको टोलीले असोज ३० गते कानुनमन्त्री कार्कीसँग भेटघाट प्रदेश १ को मानव अधिकार अवस्थाको विषयमा जानकारी लिएको हो ।
इयूको टोलीले प्रदेशमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा अनुगमन गरेको छ ।
इन्सेकको मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रमका विभागीय प्रमुख मदन पौडेल सम्मिलित टोलीले असोज ३० गते मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालसँग भेट गरी जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएको छ । टोलीले मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जानकारी लिएको इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले बताउनु भयो ।
विश्व परिवेशमा जलवायु परिर्वतन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललगायत प्रदेश १ को मानव अधिकार अवस्था बुझ्न आएको टोलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक वासुदेव सिग्देलसँग प्रदेशमा मानव अधिकार र सुरक्षा अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएको छ ।
इयुको टोलीले विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालासँग भेट गरी महानगरपालिकाभित्र बालश्रम, बाल अधिकार र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा जानकारी लिएको छ । इयुको टोलीले बाल अधिकार स्थापित गर्नका लागि विराटनगर महानगरपालिकाकाले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा जानकारी लिएको मेयरका प्रेस संयोजक मीनकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
इन्सेकको समन्वयमा प्रदेश १ को मानव अधिकार अवस्था बुझ्न आएको टोलीले असोज ३० गते विराटनगरमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार,मानव अधिकार रक्षक, अधिकारकर्मीलगायतसँग प्रदेश १ को मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफल कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले नेपालमा उत्कृष्ट कानुन भएको तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा आम नागरिक मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताएका छन् । अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार रक्षकको क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक भएको बताएका छन् ।
इयुको टोलीले असोज ३१ गते धनकुटाका प्रमखु जिल्ला अधिकारी, एसपी र अधिकारकर्मीसँग छलफल गरी जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएको छ ।
