हलिया मुक्त गरेको १४ वर्ष वितिसक्दा समेत राज्यले पुनर्स्थापन तथा व्यवस्थापन नगरिदिएका कारण आफूहरु थप समस्यामा रहेको मुक्त हलियाहरुले गुनासो गर्नु भएको छ ।
राज्यबाट व्यवस्थित बसोबास तथा आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्दा आफूहरुलाई थप समस्या भएको जिल्लाका मुक्त हलियाहरुको आरोप छ ।
१६ वर्षको उमेरदेखि साहुको हलो जोतेर हलिया बस्नु भएका भिमबहादुर सार्कीले दमनबाट मुक्त भएको भएपनि सरकारले व्यवस्थित नगर्दा आफूहरु थप बेसहारा बन्नु परेको गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘हामीले जीवनभरी हलो जोतेर बच्चा पढायौँ । सरकारले हामीसँग गरेको बाचा अनुसार हाम्रा बालबच्चालाई रोजगारी दिनु पर्छ । कुनै सीप सिकाउनु पर्छ । हलो पनि जोत्न नपाउने ? खाना खान पनि नपाउने भयौँ । यस प्रकारको दुख कहिलेसम्म भोग्ने हो ? यस्तो हुनु भएन ।’
सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अझैपनि हलियाकै जिवनशैलीमा बाँच्न बाध्य हुनु परेको मुक्त हलिया नरेशबहादुर सार्कीले गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि सीपमा आधारित रोजगारी दिने आश्वासन दिएको थियो । तर, हलिया मुक्ति भएको १४ वर्षसम्म न रोजगारी मिलेको छ, न त परिवारका कुनै सदस्यले सीपमूलक तालिम नै पाएका छन् ।’
मुक्त हलिया समाज, डडेल्धुराले २ हजार ६ सय ३४ जना हलिया रहेको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा बुझाएको भएपनि २ हजार ५ सय ५१ जना मुक्त हलियाले परिचय–पत्र पाएको हलिया मुक्ति समाज, डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताउनु भयो ।
उहाँले अझै पनि २ हजार बढी मुक्त हलियाको सङ्ख्या छुटेको र उहाँहरुले परिचय–पत्र नपाएको बताउनु भयो ।
हलिया मुक्ति घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भएपनि अहिलेसम्म पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।
सरकारले मुक्त घोषणा गरेको यति धेरै वर्ष वितिसक्दा पनि मुक्त हलियाका समस्या अझै कहालिलाग्दा रहेको राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघ नेपालका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष राजुराम भुलले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘हलिया मुक्त भइसकेपछि पनि समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि मुक्त हलियाहरू विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन् ।’
मुक्त हलियालाई परिचय–पत्रका आधारमा जग्गा खरीद, घर निर्माण र मर्मत कार्य गरी पुनस्र्थापना गर्न स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपियाँ आउने गरेको भएपनि स्थानीय तहमा आएको बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हलिया मुक्ति आन्दोलनका अभियानकर्ता भिम कैनीले बताउनु भयो ।
हलिया मुक्त गरिएको १४ वर्षसम्म पनि हलियाहरुको न्यायिक पुनस्र्थापना नहुँदा जिल्लामा हलियाको मुक्तिका लागि वकालत तथा पैरवी गर्ने गैरसरकारी संस्थाको लगानी समेत खेर जान थालेको अभियानकर्ता कैनीले भनाइ छ ।
मुक्त भएका हलियाका बालबालिकाका लागि शिक्षा अनिवार्य भएको हुँदा त्यसका लागि नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन गरी निःशुल्क रुपमा शिक्षा आर्जन गर्नमा सहयोग गर्ने अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख दिल्लीराज जोशीले बताउनु भयो ।
मुक्त हलिया परिवारका लागि नगरपालिकाले राहातका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागेको र सरकारले मुक्त गरेका हलियाहरुको व्यवस्थापनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने समेत नगरप्रमुख जोशीको भनाइ छ ।
