उच्च अदालत जनकपुरले महोत्तरी जिल्ला जलेश्वरकी २१ वर्षीया सोनाली सिंह राजपुत (निहारिका) को मुद्दामा डीएनए जाँच गर्न भदौ ८ गते आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले आरोपित शिवराज श्रेष्ठ र सोनालीको बच्चाको डीएनए जाँच गर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालय एवम् जाहेरीवालाको तर्फबाट योदुनाथ शर्मा, मिरा ढुङ्गाना, बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी, शान्ति काफ्ले र रिंकु कुमारी यादवले बहस गर्नु भएको थियो । प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको तर्फबाट श्याम मिश्रले बहस गर्नु भएको थियो ।
पीडित सोनाली सिंहको नामबाट ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ र सोही वर्ष फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाई पाऊँ’ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन परेको थियो ।
निवेदनमा जाहेरीवाला र प्रतिवादी पति पत्नी भनी उल्लेख थियो । सोही आधारमा जिल्ला अदालत धनुषाले ०७८ माघ २४ गते जबर्जस्ती करणी नभएको फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझेको भन्दै निहारिकाले ०७८ फागुनमा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् ।
उच्च अदालतले तोकिएको पेसी सुनुवाइ नगरेको र प्रतिवादीसँग अदालत मिलेको भन्दै सोनाली काठमाडौँमा दोस्रोपटक आमरण अनशनकै क्रममा राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास समेत गरेपछि मुद्दामा फास्ट्रयाकमा अघि बढेको हो ।
आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ०७९ भदौ ३ गते गिरफ्तार गरेको छ ।