बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रति इन्सेकलगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा लामो प्रतिक्षा पछि ०७९ असार ३१ गते संसद सचिवालयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सम्बन्धी नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको बिधेयकप्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ ।
विधेयकमा परिपुरणको अधिकारलगायतका केही राम्रा बिषय थप गरिएकोमा त्यसको स्वागत गर्दै न्याय र अभियोजनका सवालमा कमजोर प्रावधान समेटिएकोले संशोधन हुनु पर्नेे माग रहेको छ ।
द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता अनुकुलको विधेयक आउने अपेक्षा गरिएकोमा त्यस विपरित विधेयक आएकोप्रति चासो रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिकोणबाट विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेकोले विधेयकका प्रावधान सच्याउनु पर्ने देखिएकोले विधेयकको दफा २ को उपदफा ५ को प्रावधान र दफा २९ को उपदफा ५ ले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवज्ञा गरेको छ । विधेयकका यी दफामा युद्ध अपराध र मानवता विरूद्धको अपराध गरेकालाई समेत आममाफी दिनसक्ने मनसाय राखेकाले त्यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको छ भनिएको छ ।
यसैगरी, पीडितहरू न्यायको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आएमा पीडकहरु कानुनी कठघरामा आउन कठिन हुने देखिएकोले द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धानका निम्ति विशेष अनुसन्धानकर्ताको प्रावधान राखी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनसँग मेलखाने गरि कानुनमा आवश्यक संशोधन गरिनु पर्ने ।
प्रस्तावित ऐन आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने र यस्तो अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भनी विशेष अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको न्यायको सिद्धान्त भन्दा फरक भएकोले यो प्रावधानले संवैधानिक प्रावधानका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदातलबाट भएको निर्देशनको समेत उल्लङ्घन गरेकोले कम्तीमा एक तह पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रस्तावित विधेयक पास भएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने आशय राखिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोपितलाई क्षमादान दिने दण्डहिनताको सस्कृतिलाई बढावा दिने भएकाले यसमा संशोधन हुन जरुरी रहेको छ ।