झापा, मोरङ र सुनसरीमा ५१ हजार ७ सय ३५ जनसङ्ख्या रहेको आदीवासी जनजातिमा सूचीकृत सन्थाल समुदायका १ सय ६ परिवारलाई एकीकृत वस्ती निर्माण गरीदिने सङ्घीय सरकारको आवास कार्यक्रम उर्लावारी नगरपालिका–८ मा अलपत्र परेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उर्लावारी नगरपालिका–८ मा एकीकृत सन्थाल वस्तीका निर्माणका लागि ०७७ फागुन १८ गते शिलान्यास गरेको एकीकृत वस्ती निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छ ।
उर्लावारी नगरपालिका–८ मा १ सय ६ ओटा घर निर्माण गरी सन्थाल समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले आदीवासी सन्थाल समुदायका लागि एकीकृत वस्ती निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको थियो ।
एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने जग्गाको मुआब्जा विवरण नभएको भन्दै जग्गाधनीले अवरोध गरेपछि एकीकृत वस्ती निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उर्लावारी नगरपालिका मेयरका प्रेस संयोजक मिलनकुमार राउतले बताउनु भयो ।
अफ्रिकाको हिहिडिपीपीडीबाट भारत, झारखण्ड राज्यको डुम्का जिल्लाको प्रगन्ना नगरबाट सन्थाल समुदाय नेपालमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले सन्थाल समुदायलाई आदीवासी सूचीकृतमा समावेश गरेपछि झापा, मोरङ र सुनसरीमा रहेका सन्थाल समुदायका लागि आवासको अधिकार अन्तरगत एकीकृत वस्ती निर्माणको कार्य सङ्घीय सरकारले गरेको थियो ।
झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरी झण्डै ५२ हजार जनसङ्ख्या रहेको सन्थाल समुदायका लागि उर्लावारी नगरपालिका–८ मा पहिलो चरणमा १ सय ६ ओटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी सङ्घीय सरकारले एकीकृत वस्ती निर्माण कार्यको सुरूआत गरेको थियो ।
उर्लावारी नगरपालिका–८ स्थित रातो होली खोल्सीको छेउमा निर्माण गर्न लागिएको वस्तीका लागि छुट्ट्याइएको जग्गा विवादका कारण सन्थाल समुदायका लागि निर्माण गर्न लागिएको काम अगाडि बढ्न नसकेको उर्लावारी नगरपालिकाले जनाएको छ ।
वस्तीमा १ सय ३१ घर निर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो । जसमा १ सय ६ ओटा घर सन्थाल समुदायका लागि र २६ ओटा घर उराँव जातिका लागि निर्माण गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको थियो ।
०७४ सालमा बक्राहा खोलामा बाढी आएपछि विस्थापित भएका सन्थाल परिवारलाई स्थापित गर्ने गरी एकीकृत वस्ती निर्माणको शिलान्यास सरकारले गरेको थियो ।
केही परिवार अहिले पनि खोला किनारमै वसोवास गरीरहेका छन् । एकीकृत वस्ती निर्माणस्थल रातो होलीको उत्तर–दक्षिण फैलिएको ७ सय ८० मिटर लम्बाइभित्र पर्ने ५२ हजार ८ सय २८ वर्ग मिटर जग्गामध्ये ३१ हजार ८ सय ६८ वर्ग मिटरभित्र वस्ती निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ ।
बर्खाको समयमा बक्राहा खोलामा बाढी आउँदा नसुती रात काट्ने गरेको मिठ्ठा मर्डीले बताउनु भयो ।
वस्ती निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि ठेक्का लागे पनि जग्गा विवाद नमिल्दा समस्या भएको उर्लावारी नगरपालिकाका मेयर गङ्गाप्रसाद खरेलले बताउनु भयो ।
ऐलानी जग्गा भए पनि वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएकाले सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइका कारण काम अघि बढाउन समस्या भएको मेयर खरेलको भनाइ छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायमा पर्ने सन्थाल जातिमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार २७ परिवारको घर बनाउन पुग्ने आफ्नै जग्गा भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले घर बनाउन नसक्ने अवस्था छ ।
आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा भएकाहरूलाई जग्गा भएकै स्थानमा घर बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको भएको भने प्रगति भने ठोस हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री आएर एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने भनि शिलान्यास गरेपनि काम अघि नबढ्दा निराशा बढेको स्थानीय लुखीराम टुडुले बताउनु भयो ।
एकीकृत वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि ०७५ अनुसार स्थानीय प्रविधि, सीप र सामग्री प्रयोग गरी प्रत्येक परिवारका लागि दुई कोठा, एउटा भान्सा घर र एक शौचालयसहित संरचना निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको भएपनि जग्गा विवादका कारण काम अलपत्र अवस्थामा छ ।
सडक, खानेपानी, मनोरञ्जनस्थल, खोल्सी संरक्षण, सरसफाइ, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन लगायतको निर्माण गर्ने गरी ‘मास्टर प्लान’ मा उल्लेख गरिएको भएपनि काम सुरू नभएको स्थानीय वुद्धलाल मुर्मुको भनाइ छ ।
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन,२०७५ परिच्छेद ३ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक ,२०७५ को दफा ३ मा नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार हुने र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी ऐन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरिएको
नेपालको संविधान,२०७२ ले धारा ३७ मा आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, सन् १९६६ ले धारा ११ मा महासन्धीका पक्षराष्ट्रहरूले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा, तथा आवाससमेत आफू स्वयम् तथा आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीविकाको अवस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन् भन्ने उल्लेख छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ ले धारा धारा १३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रको सिमानाभित्र आवतजावत गर्ने तथा आफ्नो आवास रोज्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार हुने उल्लेख छ ।