कोशी अस्पतालमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवामा कार्यरत ३१ जना कर्मचारीको म्याद थप नभएपछि अस्पतालबाट प्रभावित हुने एचडीयू वार्ड (उच्च निर्भरता एकाई) बाट प्रवाह हुने सेवा बन्द भएको छ ।
एचडीयू सेवा बन्द भएसँगै बिरामी मर्कामा परेका छन् । कोशी अस्पतालमा दैनिक १ हजार रुपियाँ शुल्कमा पाउने एचडीयू सुविधाका लागि बिरामीले निजी अस्पतालमा दैनिक ३ देखि ६ हजार रुपियाँ सम्म शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अस्पतालमा कार्यरत करारका ३१ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूको म्याद साउन १ गतेदेखि थप नभएपछि अस्पतालको एचडीयू वार्ड बन्द भएको कोशी अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
१९ जना मेडिकल अधिकृत र १२ जना स्टाफ नर्सहरूको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले करारको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेसँगै साउनदेखि कोशी अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ३१ असारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कोभिड–१९ उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि विगत वर्षहरूमा सञ्चालनमा आएको ६ सय ४९ ओटा स्थानीय तहका कोभिड–१९ अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको लागि चालु आर्थिक वर्षको १ साउनबाट पारिश्रमिक उपलब्ध नगराइने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय कोशी अस्पतालले कार्यान्वयन गरेर लैजाँदा ३१ जना स्वास्थ्यकर्मी, चार जना हेल्थ असिस्टेन्ट, दुई जना सफाई कर्मचारी, चार जना कार्यालय सहयोगी र एक जना इलेक्ट्रिसियन गरी ४१ जनाको करारको म्याद थप नभएको कोशी अस्पतालका सूचना अधिकारी रामप्रसाद नेपालले बताउनु भयो ।
मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्सको करार म्याद थप नगरेपछि कोशी अस्पतालको आईसीयू(अति सघन कक्ष) सँगै रहेको १२ शैयाको एचडीयू वार्ड जनशक्ति अभावका कारण बन्द भएको हो ।
कोशी अस्पतालको एचडीयू वार्ड बन्द भएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर र विपन्न वर्गका बिरामी चर्काे शुल्क बुझाएर निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य भएका छन् ।
कोशी अस्पतालमा दैनिक १ हजार रुपियाँ शुल्क तिरेपछि एचडीयू वार्डमा सेवा लिन सकिन्थ्यो । त्यही एचडीयूमा राखेर उपचार गरेको निजी अस्पतालमा ३ देखि ६ हजार रुपियाँसम्म दैनिक बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
‘सरकारको निर्णयले बिरामीले सास्ती पाएका छन् । एचडीयू वार्ड बन्द भएपछि विपन्न बिरामीलाई आर्थिक भार थपिएको छ ।
आईसीयूमा राखेको बिरामीको स्वास्थ्य सुधार हुँदै गएपछि एचडीयूमा राखेर उपचार गरिन्छ । ‘एचडीयू वार्डमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई सोझै जनरल वार्डमा सार्न पनि नमिल्ने चिकित्सको भनाइ छ । जनरल वार्डमा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण हुँदैन । त्यसैले बिरामीको बसाइँ आईसीयुमा लम्बिने गरेको छ ।’ यसले बिरामीलाई आर्थिक भार बढ्न जानुका साथै आईसीयुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने नयाँ बिरामीले पालो पाउन नपाउँदा निजीमा चर्काे शुल्क बुझाएर उपचार गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेण्ट डाक्टर यज्ञराज खरेलले बताउनु भयो ।
करारका जनशक्तिका आधारमा कोशी अस्पतालले आईसीयू सेवा २४ शैयामा विस्तार गरेको थियो ।
साउन १ गतेदेखि स्वास्थ्यकर्मीको करार म्याद थप नभएर उनीहरू आउन छोडेपछि अहिले घटेर १० शैयामा खुम्चाइएको छ ।
अस्पतालको आइसीयूमा बिरामी दैनिकजसो भरिएपछि निजी हस्पिटलमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मेसु डाक्टर खरेलको भनाइ छ । ‘एचडीयूमा राखेर उपचार गर्ने बिरामीलाई पनि अहिले आईसीयुमा राखिएको छ ।
कोशी अस्पतालका मेसु डाक्टर यज्ञराज खरेलले करारका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको करार म्याद थप नभएपछि जनशक्तिको अभाव भएको बताउनु भयो । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव भएकोले केही हदसम्म सेवा प्रवाहमा समस्या आएको मेसु डाक्टर खरेलले बताउनु भयो ।
डाक्टर खरेलले करारका कर्मचारी नहुँदा अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावित भएको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरी जानकारी गराइ सकेको बताउनु भयो ।
लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिइसकेकोले त्यहाँबाट आउने जनशक्ति र कोशी अस्पतालमा रिक्त रहेको जनशक्ति पदपूर्ति हुने मन्त्रालयबाट जानकारी पाएकोले केही दिनभित्रमा सेवा प्रवाहमा सहजता आउने मेसु डाक्टर खरेलको भनाइ छ ।
कोशी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक ८ सयदेखि १ हजार जनासम्म बिरामी आउने गर्दछन् । जसमध्ये आईसीयूमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने एक दर्जन बिरामी हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारामा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ र ३५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २(१), ३(१) र ४ का साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५, तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १२ ले हरेक व्यक्तिको आकस्मिकलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।