अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुले संसदमा पेस भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सन्तुष्ट हुने आधार नभएको जनाएका छन् ।
उनीहरुले विद्यमान कानुन संशोधनका क्रममा केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा पीडितलाई पूर्ण न्याय नहुने हुँदा सन्तुष्ट हुने आधार नभएको जनाएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुले सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरुप हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्टस्, ह्यूमन राइट वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले अहिले संसदमा पेस भएको विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने टिप्पणी गरेका हुन् ।
पुरानो कानुनमा समस्या भएपछि संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक पेस गरेको थियो ।
अहिलेको विधेयकमा विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध कतै पनि पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाप्रति ति संस्थाहरूले विरोध गरेका छन् ।
ति संस्थाको विज्ञप्ति अनुसार, मानव अधिकार उल्लङ्घन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकहरुलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी गरिएको व्यवस्था गलत छ ।