स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले साउन १ गतेदेखि करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार करारका कर्मचारी हटाउने नेचासल्यान गाउँपालिकाको निर्णयविरूद्ध करारका कर्मचारीहरूले उच्च अदालत, विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा रिट दर्ता गराएका छन् ।
साउन १ गतेदेखि करार अवधि थप नगर्ने नेचासल्यान गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयविरूद्ध अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश माग गर्दै साउन ५ गते उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णयविरूद्ध १६ जना कर्मचारीले नेचासल्यान गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष धनजन राईलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिस्पर्धामा छनौट गरी आफूहरूलाई गाउँपालिकाले नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै रिटमा हटाउँदा वा आफैंले सेवा छोड्दा एक अर्काले १५ दिन अगाडि लिखित सूचना दिनुपर्ने अनिवार्य शर्त विपरित गाउँ कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेकोले सो निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर मुद्दामा गरिएको छ ।
रिटमा विपक्षीहरूले राजनैतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले प्रदत्त सूचनाको हक , धारा ३३ ले प्रदत्त गरेको रोजगारीको हक, रोजगारी सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको हक ऐन को दफा ७ ले गरेको रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था समेतको बर्खिलाप भएको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन बाहेक अन्य बैकल्पिक उपाय नभएको हुँदा नेपालको संविधान धारा २५ तथा मुलुकी देवानीसंहिता दफा २५ को सहारा लिइ नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम निवेदन पेश गरेको जनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा विपक्षीहरूले रिक्त दरबन्दीमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्न सक्ने भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा सो मुद्दामा कारबाही अघि नबढेको अवस्थामा नेचासल्यान गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सम्बद्ध विभिन्न पदहरूका लागि निवेदन आव्हान गरेको छ ।
सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार इनरूवा नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा करारका कर्मचारीहरूले नगरपालिकाको मेल गेटमा धर्ना दिएका छन् ।
धर्नाका कारण नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।
करार सेवामा कार्यरत ५७ जना कर्मचारीलाई ०७८ असार ३० गतेको निर्णय अनुसार नगरपालिकाले अवकास दिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा छन् ।
म्याद थपको माग गर्दै मूल गेटमा करार सेवाका कर्मचारी धर्ना बसेपछि एक सातायता नगरपालिकाको कामकाज ठप्प भएको छ ।
यस अघिको स्थानीय सरकारले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको म्याद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले थप नगर्ने निर्णय गरेपछि करार सेवाका कर्मचारी म्याद थप माग गर्दै आन्दोलनमा छन् ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७४ मार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरेको भएपनि अहिले नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मनोमानी ढङ्गले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि पुन म्याद थप माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु परेको करारका कर्मचारी सुविन पोखरेलले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको भेटमा बताउनु भयो ।
करार सेवाका ५७ जना कर्मचारीले एक सातायता नगरपालिकाको मुलगेटमा रिले अनसन जारी राखेका कारण नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित भएको छ ।
नगरपालिकाकाबाट प्रवाह हुने सेवा लिन नगरपालिका पुगेका सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको इनरूवा नगरपालिका–२ का साजद मियाले बताउनु भयो ।
करार सेवाका कर्मचारी असार ३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार साउन १ गतेदेखि हटाइएको भएपनि कर्मचारीले नगरपालिकाको मूल गेटमा धर्ना दिदाँ सेवा प्रवाह प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज निरौलाले बताउनु भयो । अधिकृत निरौलाले कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार करारका कर्मचारी हटाएकाले नयाँ केही व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई नियमित गर्ने बताउनु भयो ।
नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार साउन १ गतेदेखि करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय विभेदपूर्ण भएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) इनरूवा नगर कमिटिले साउन २ गते विज्ञप्ति जारी गरी म्याद थप नगर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ ।
पार्टीका नगर अध्यक्ष तोया गिरी र सचिव मोहम्द मोख्खतार आलमले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी म्याद थप नगर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेकपा(एमाले) इनरूवा नगर कमिटिका नगर अध्यक्ष प्रेम पौडेल र सचिव मेघराज न्यौपानेले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी इनरूवा नगरपालिकाको करार कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
