राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जुम्लामा रहेको कार्यालयको अधिकारलाई खुम्चाउने निर्णय प्रति जिल्लास्थित अधिकारकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले जुम्ला कार्यालयलाई खुम्चाई बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमविआईएस) सुर्खेतबाट संचालन गर्ने सहितको दायरा घटाउने निर्णय राम्रो नभएको भन्दै अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका हुन् ।
जुम्लास्थित मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, इन्सेक, नागरिक समाज, पत्रकार महासङ्घ, गैसस महासङ्घ सहित विभिन्न सङ्घ संस्थामा आवद्ध प्रतिनिधिहरूको टोलीले आयोगको सो निर्णय रोक्न माग गर्दै साउन ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आयोगको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजया कुमारी प्रसाईले चाडै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६२ चैत १९ गते तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा जिल्लामा कार्यक्षेत्र हुने गरी जुम्लामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
‘जुम्लामा २०६२ सालदेखि स्थापना भएको मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, जुम्लाको विषयमा पछिल्लो समय आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले अधिकार कटौती गरि बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली समेत नराख्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा पनि आयोगको कार्यालय राख्ने विषयको हामी स्वागत गर्दछौ । यद्यपी लामो समयदेखि माथिल्लो कर्णालीमा कामगर्दै आएको जुम्ला कार्यालय हटाउने षड्यन्त्र अप्रिय निर्णय भएको हो ।
अधिकारकर्मीले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट आयोगको दुर्गममा भएको कार्यालयलाई सार्ने विषय प्रति विरोध जनाउँदै सो निर्णय फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन् । यस अघि पनि जुम्लाको कार्यालयलाई नहटाउन तथा जुम्ला शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्रको दायरा र मौजुदा जनशक्ति नघटाउन साविकको कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम जुम्लाका नागरिक तथा मानव अधिकार रक्षकहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, कर्णाली आन्दोलन, डाक्टर केसीको आन्दोलनदेखि माथिल्लो कर्णालीमा आयोगको जुम्ला कार्यालयले गरेको हरेक मानव अधिकारको भूमिका स्मरणीय रहेकाले आयोगको कार्यालयलाई नहटाउन, दायरा नघटाउन, सुर्खेतमा स्थापना गरिएको कार्यालयलाई स्रोत साधनले भरिपूर्ण बनाउन नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अपिल गरिएको हो ।
अधिकारकर्मीले जुम्लामा रहेको कार्यालय हटाउने वा अधिकार क्षेत्र घटाएमा सबैभन्दा पछाडि परेको साविक कर्णाली क्षेत्रलाई मानव अधिकारको दृष्टिबाट अन्याय भएको भन्दै निर्णय फिर्ता नलिए नागरिक आन्दोलन शुरु गर्ने समेत बताएका छन् ।
मानव अधिकार आयोगको सो निर्णयका बिषयमा सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले असार ३० गते पदाधिकारी स्तरको निर्णयले सुर्खेतबाट एलएमविआईएस संचालन गर्ने गरी निर्णय भएको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाबाट पठाइएको ध्यानाकर्षणपत्रको बोधार्थ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सांसद गजेन्द्रबहादुर महत, प्रदेशसभा सांसद नरेश भण्डारी, पदमबहादुर रोकाया, दिनवन्धु श्रेष्ठलाई दिनु भएको छ ।
