रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
१७ जुलाई अर्थात अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा इन्सेक नेपालगञ्ज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र एडभोकेसी फोरमको संयुक्त आयोजनामा साउन २ गते नेपालगञ्जमा आयोजित पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिकालागि सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कर्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत नेपालगञ्जका न्यायधीश केशवराज जोशीले नेपाल विभिन्न सन्धि अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको र सबै तर्फबाट रोम बिधानको अनुमोदनको माग भइरहेको अवस्थामा राज्यले ढिलो नगरी यसलाई अनुमोदन गनुपर्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका कृष्ण पन्तले द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा निती बनेर आए आफूहरूलाई पनि काम गर्न हुने बताउनु भयो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले सरकारले रोम बिधान अनुमोदन नगर्नु पर्ने कुनै कारण आफूले नदेखेको बताउदै भविष्यमा हुन सक्ने नरसंहार जस्ता घटनाको सम्बोधनकालागि समेत यसलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले स्वागत मन्तव्य राख्दै विगतमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई समेटन नसके पनि भविष्यमा हुन सक्ने त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई सम्बोधन गर्नका लागि भए पनि रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
यातना पीडित सीमा चौधरीले आफूहरूले न्यायको महशुस गर्न नपाएको गुनासो गर्नु भयो । द्वन्द्व पीडित चन्द्रकला उप्रेतीले पीडितहरूले न्याय पाउने आशा मारी सकेको दुखेसो गर्नु भयो ।