अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको अनुमोदन गर्न अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
१७ जुलाई अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका सन्दर्भमा असार ३२ गते संयुक्तरुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अधिकारकर्मीहरूले अनुमोदन गर्न माग गरेका हुन् ।
दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनकालागि रोम बिधान अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको छ ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले ०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम बिधान)को अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समीक्षामा आएको सुझाव मध्ये रोम विधान पारित गर्न धेरै राष्ट्रले सुझाव दिएको कुरा हामी नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउन चाहान्छौ अधिकारकर्मीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेको भए पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अनुमोदन नगरेको जनाउदै अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्दा न्याय तथा जवाफदेहितामा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने मात्र नभई नेपालको भूमिमा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता अपराधलाई रोक्न मद्धत गर्ने विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको अनुमाेदनले मानव जीवन र मर्यादाको सम्मानका लागि नागरिक, राज्य र अधिकारीहरूलाई प्रेरित गर्ने, देशमा प्रचलित दण्डहिनताको सस्कृतीको अन्त्य र भविश्यमा नरसंहार, मानवता विरूद्धको तथा युद्ध अपराधका घटनाहरूमा निरुत्साहित हुने वातावरण तयार पार्ने भएकाले यसको अनुमोदन गर्न जरुरी भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महिला कानुन र बिकास मञ्च नेपालगञ्जका संयोजक एवं बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभातकुमार ठकुरीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तीमा नरसंहार, मानवता विरूद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधमा संलग्न पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनका लागि सहयोग गर्ने, यसबाट सिर्जित हुने थप मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धता र दायित्वले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा बढोत्तर हुने, नेपालमा नरसंहार, मानवता विरूद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका घटनाहरु भई अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुले त्यसको अनुसन्धान गर्न नसकेमा वा गर्न नचाहेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भएकोले यसको अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।