सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ०७९ असार ३१ गते बसेको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२०७१ माघमा दुवै आयोगलाई दुई वर्षको समय दिएर काम गर्ने गरी गठन गरिएको भए पनि आयोग गठन भएको दुई वर्षमा केही प्रगति हुन नसकेपछि २०७३ मा सरकारले पुनः दुवै आयोगको म्याद दुई वर्ष थपेर काम गर्न भनेको थियो ।
सुरुवाती चार वर्षसम्म दुवै आयोगले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेपछि बीचमा एक वर्ष आयोग पदाधिकारीबिहीन अवस्थामा रहेका थिए ।
२०७६ माघमा तत्कालीन सरकारले पुनः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगमा एक वर्ष पदावधि रहने गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
सोही समय नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीको म्याद तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषदको बैठकले कानुन संशोधन गरी नयाँ ऐन संसदबाट पारित हुने समयसम्मका लागि थप गरेको हो ।
सोही अनुसार सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि असार ३१ गते संसदमा दर्ता गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २६ को ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने दफाको जगमा आयोगले बलात्कार बाहेक अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई क्षमादान दिनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले २०७१ सालमा सो प्रावधान संशोधन गर्न भनेको थियो ।
त्यतिबेला नै सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनामा आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने छैन भन्ने प्रावधान कानुन संशोधनमार्फत राख्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।