पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको समन्वय समिति बनाएर कार्यान्वयनमा जानु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् ।
मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परीषद् लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा असार ३० गते नेपालगञ्जमा आयोजित मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धमा सरोकारवालाहरू बिच छलफल कार्यक्रममा सहभागि वक्ताहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सहजिकरण गर्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भए पश्चात मानव अधिकारको सम्मान, सङ्रक्षण र प्रवर्धनको कार्यमा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउदै नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्दै आएको बताउनु भयो ।
संयोजक महतले नेपाल विभिन्न महासन्धिको पक्षराष्ट्र भइसकेको बताउदै मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाकाे स्थानीय तह देखि संघीय तहसम्म समन्वय समिति गठन गरी मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव राजेन्द्र थापाले पाचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रस्तुती गुर्न भयो ।
संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजनामा राखेको र क्षेत्रगत विषयको योजना र कार्यान्वयन गर्ने दायित्वको रहेको थापाले बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति संयोजक ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले बाँके जिल्लाका सबै स्थानिय तहले मानव अधिकार कार्ययोजना समन्वय समिति बनाउन आग्रह गर्दै जिल्लामा पनि गठन गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य स्थानीय तह आफैमा जिम्मेवार निकाय भएकोले निती तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार कार्ययोजनाका विषयहरू समेट्न पर्ने अनुभुती भएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरोकारवालासँगको समन्वय सहकार्यमा गरी कार्यपालिका बैठकमा अधिकार र कर्तव्यको प्रस्ताव राखेर निती तथा योजना बनाउने प्रतिबद्धता गर्नु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले मानव अधिकार सबैको साझा विषय भएको बताउदै कानुनले बर्जित गरेका समाजिक र सास्कृतिक अधिकारका कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकारको प्रवर्धनमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।
खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकले मानव अधिकार कार्ययोजना अनुसार नभए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यका विषयहरूलाई निती तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख झंकरबहादुर रावलले स्थानिय तह देखि संघीय तहसम्मको समन्वय समिती रहने व्यवस्था महत्वपूर्ण भएको बताउदै कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले मानव अधिकार कार्ययोजनालाई अर्थ पूर्ण बनाउन सूचक अनुसारको तथ्याङ्क राख्नु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा स्थानिय तहका प्रमुख ,कानुन व्यवसायी , पत्रकार ,संघ सस्थाको प्रतिनिधि तथा नागरिक समाज लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।