अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी नमुना विधेयक मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतलाई असार २१ गते बुझाइएको छ ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानलगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री राउतलाई भेटेर मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा–पत्र १९९८ का प्रावधानहरूलाई आत्मसात् गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपालको संविधान तथा कानुनको स्मरण गर्दै मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन २०६९ को भावनालाई कदर गर्दै मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षणमा मानव अधिकार रक्षकहरूको महत्वपूर्ण भूमिकालाई उत्तरदायी बनाउन एवम् मानव अधिकार रक्षकहरूको काम, कर्तव्य र दायित्वलाई स्पष्ट गरी उनीहरूको कामलाई सम्मान तथा सुव्यवस्थित गर्न उनीहरूको सुरक्षा सम्बन्धमा कानुन बनाउन वाञ्छनीय भएकाले यो ऐन कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक पासवानले मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील मानव अधिकारकर्मीहरू हिंसाका घटनामासमेत पर्ने गरेको हुँदा मानव अधिकार रक्षककको सुरक्षा र संरक्षणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले तत्काल छुट्टै ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक मुख्यमन्त्री राउतलाई बुझाइएको गरेको बताउनु भयो ।
सो नमुना विधेयक मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झालाई समेत बुझाइएको इन्सेक मधेस प्रदेशका संयोजक पासवानले बताउनु भयो ।
उक्त नमुना विधेयकमा प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषद गठन, मानव अधिकार रक्षकको सेवाको सुरक्षा, उपचारसम्बन्धी हक र मानव अधिकार रक्षक कोष रहने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकको नमुना ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफुले यस नमुना विधेयकबारे सकारात्मक रहेको र यसबारे छलफल गरी मानव अधिकारकर्मीहरूको मनोवल उच्च राख्ने हिसावले मधेस प्रदेश सरकार अग्रसर रहने बताउनु भयो ।
यसैबिच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनकपुरधाममा २०७८ फागुन २० र २१ गते आयोजित मधेस प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनबाट जारी १४ बुँदे घोषणपत्र समेत मुख्यमन्त्री राउतलाई बुझाइएको छ ।
घोषणापत्रमा मानव अधिकार रक्षकहरूले काम गर्ने क्रममा हुने सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि तुरुन्त क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त गर्ने संयन्त्र र कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त नमुना विधेयक र घोषणापत्र बुझाउने कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर बुढामगर, मानव अधिकार अधिकृत मनमाया रानामगर, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठ, थर्ड एलाइन्सका प्रदेश संयोजक अर्जुन साह, मधेस फाउन्डेशनका प्रदेश संयोजक सुभनारायण यादव, निलहिरा समाजका प्रदेश संयोजक प्रदिप यादव, ओरेक धनुषा संयोजक रोजलिन कुमारी सिंह, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धनुषाका उपाध्यक्ष सुभद्रा आले र सदस्य जमुना भुजेललगायत रहनु भएको थियो ।
